सांगली,दि.30 – राज्यातील 10 विध्यार्थी पेक्षा कमी असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला आहे.या निर्णयामुळे राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार म्हणजे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे .दहापेक्षा कमी पटाच्या शाळा बहुतेक करून वाड्या वस्त्या ,डोंगरी व ग्रामिण भागात आहेत या शाळेत शिकणारी मुले ही गरीब ,मागास कुटुंबातील आहेत व माळरानात व दऱ्या खोऱ्यात शाळा आहेत आणि अजूबाजूला गाव नाही मग हे मुले कसे शिकणार. त्यांना गावात जाऊन शिकणे अंत्यत गैरसोयीचे होणार आहे त्यामुळे बालकांचे मोफत व सक्तीचेप्राथमिक शिक्षण धोक्यात येणार आहे.त्यामुळे ह्या निर्णयाचा शिक्षण मंत्र्यांनी फेरविचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कमी पटाच्या शाळा असल्यातरी बऱ्याच शाळा ह्या अ श्रेणीत आहेत. बऱ्याच शाळा मध्ये रंगरंगोटी केली आहे तसेच शाळेसमोर बागा आहेत.सुंदर इमारतींना कुलूप ठोकवे लागणार आहे.त्यामुळे ह्या शाळेत शिक्षकानी अतिशय स्वच्छ व सुंदर केल्या आहेत.त्यामुळे बऱ्याच शिक्षकावर अन्याय व गैरसोय करून शिक्षकांना व विध्यार्थ्यांना विस्थापित करण्याऱ्या धोरणाविषयी बैठकित चर्चा झाली.बैठक संख येथे संपन्न झाली.यावेळी जिल्हा संघटक दिलीप वाघमारे, प्रल्हाद हुवाळे, संतोष काटे, मल्लेशप्पा कांबळे ,सुनिल सुर्यवंशी,संदीप कांबळे,महादेव तंगोळी व महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते.
