हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसांपासून राज्यभरातील शेकडो शिक्षक हे आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. सरकारने आम्हाला मागील ४ वर्षांतही अनुदानासाठी वेळोवेळी आश्वासन देवूनही त्यासाठीची अंमलबजावणी केलेली नाही. यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई प्रमुख प्रशांत रेडीज यांनी दिली.
राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी विद्यमान शिक्षण मंत्री हे विरोधीपक्षात असताना त्यांनी अनेक आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारला धारेवर धरण्याचे काम केले. त्यांना शिक्षक आणि विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची अवस्थाही त्यांना माहीत आहे. मंत्री झाल्यानंतर मात्र त्यांनी शाळांच्या अनुदानासाठी आणि शिक्षकांसाठी जो निर्णय घेण्याची आवश्यकता हेाती, ती घेतली नाही. यामुळे शिक्षकांमध्ये त्यांच्याविरोधात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जुलै २०१६ मध्ये सरकारने एक जीआर काढून प्राथमिक विभागातील १५८ शाळांमधील ८२३ शिक्षक पदे, १३४ वर्ग तुकड्यांवरील ५९४ शिक्षक पदे असे प्राथमिक विभागासाठी १४१७ शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात आली होती. तर माध्यमिक विभागात ४०४ शाळांमधील २०२२ शिक्षक, १८८ वर्ग तुकड्यांवरील ८१० शिक्षक पदे तर १४२६ शिक्षकेतरांची पदे मंजूर करण्यात आली होती, मात्र त्यांनाही अजून पूर्ण अनुदान मिळालेले नसल्याने शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
