गोंदिया,दि.०१ : आपला पाल्य इतर विद्याथ्र्यांच्या तुलनेत मागे राहू नये, यासाठी खासगी इंग्रजी आणि नामाकिंत शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे. पालकांच्या नेमक्या याच गरजेचा फायदा शहरातील काही नामांकित शाळांनी घेण्यास सुरूवात केली आहे. दरवर्षी प्रवेश शुल्कात १० टक्के सक्तीने वाढ केली जात आहे. तसेच याला विरोध करणाèया पालकांना तुमच्या पाल्यांना आमच्या शाळेत शिकवू नका, असे उलट उत्तर दिले जात आहे. खासगी शाळांच्या सक्तीमुळे पालकांची मात्र आर्थिक कोंडी झाली आहे.
मागील तीन चार वर्षांपासून खासगी शाळांच्या मनमानी धोरणात चांगलीच वाढ झाली आहे. या नामाकिंत खासगी शाळांनी आमच्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि जोडे आमच्या शाळेतून खरेदी करावी लागेल असा अलिखीत नियमच तयार केला आहे. दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कात दहा टक्के वाढ आणि पाठपुस्तके आणि शाळेतून गणवेश घेण्याच्या सक्तीमुळे पालकांची अक्षरक्ष: लूट केली जात आहे.
जिल्ह्यात जवळपास १३६ हून अधिक इंग्रजी माध्यमांच्या पब्लिक शाळा आहेत. या शाळांत संस्थांच्यामार्पफ्त शिक्षणाचे सर्व नियम, कायदे वेशीवर टागून पालकांची लूट केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर शिक्षण शुल्क वसुलीच्या नावावर विद्यार्थी व पालकांची हेळसांड होत आहे. यासंदर्भात ऑक्टोंबर २०१८ या महिन्यात शिक्षणाधिकारी यांच्यासह जिल्हाधिकाèयांना तक्रार करण्यात आली. चौकशी तर करण्यात आली; मात्र चौकशीच्या अभिप्रायानुसार संबंधित शाळा आणि बाजारीकरणात सहभागी शाळांवर कसलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
एकंदरीत गोंदिया जिल्ह्यात शिक्षणाचे बाजारीकरण शिक्षण विभागातील अधिकाèयांच्या संगनमताने होत आहे, असा आरोप एनएसयूआयचे जिल्हाध्यक्ष हरिष तुळसकर व युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आलोक मोहंती, देवा रुसे, गौरव वंजारी, मयंक जैन, इमरान खान, मयुर मेश्राम, विशाल उमरे, तेहqसग शाह, राहूल पांडे, यांच्यासह पालक एकनाथ वहिले, अरुण चुटे, आशिष चव्हाण, सुनील भोंगाडे, रवि जेठानी, हेमंत चौधरी, महेंद्र लिल्हारे, आर.आङ्म.अकुलवार, हर्षल पवार, अनुप देशपांडे गुड्डा तिवारी, हर्ष अग्रवाल, चंद्रकुमार चुटे सह अनेक पालकांनी केला आहे.
येत्या २० मेपर्यंत यावर योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर २१ मेपासून आपण आमरण उपोषणावर बसू, जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका एनएसयूआयच्या पदाधिकाèयांनी घेतली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात सीबीएसई व स्टेट बोर्डच्या शिक्षणाखाली मोठ्या प्रमाणात बाजारीकरण सुरू झाले आहे. जिल्ह्यात गोंदिया शहरासह ग्रामीण भागात १३६ हून अधिक शाळा कार्यरत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाच्या नावाखाली शाळा संचालकांनी पालकांची विविध माध्यमातून लूट सुरू केली आहे. त्यात एखादा पालक वेळेवर शिक्षण शुल्क देण्यास असमर्थ ठरल्यास सावकारी पद्धतीने प्रति दिन अतिरिक्त शुल्क आकारणी करून मोठ्या प्रमाणात शिक्षण शुल्क उकळले जात आहे.
हा प्रकार अनेक पालकांनी तक्रारींच्या माध्यमातून अनेकदा उघडकीस आणला. मात्र, त्यावर एकही अधिकाछयाने कार्यवाहीचे धाडस दाखविले, असे जिल्ह्याच्या इतिहासात पहावयास मिळाले नाही. त्यामुळे आजघडीला जिल्ह्यात शिक्षणाच्या नावाखाली संस्था संचालक गब्बर होऊ लागले आहेत. शिक्षण विभाग संस्था संचालकांच्या खिशातच आहे की काय, असे अनुभवही पालकांना येऊ लागले आहे. शाळा संचालकांनी शिक्षणाच्या नावावर मनमर्जीने शिक्षण शुल्क आकारणी, एनसीईआरटीचे पुस्तक न वापरता इतर पब्लिकेशनचे पुस्तक विक्री करणे, शालेय उपयोगी साहित्यांची विक्री, क्रीडाच्या नावावर अतिरिक्त शुल्क आकारणी, विद्यार्थी बस सेवेच्या नावावर मनमर्जी शुल्क, युनिफार्म विक्री, सहलीच्या नावावर अनापशनाप वसुली हा सर्व प्रकार पहावयास मिळत आहे. यावर आळा कोण घालणार? असा प्रश्न उपस्थित असतानाच एनएसयूआय व युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाèयांनी पुढाकार घेऊन शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरूद्ध एल्गार पुकारला आहे.
शहरातील नामाकिंत खासगी शाळेत सध्या सीबीएसई आणि स्टेट बोर्ड अभ्यासक्रमाची पुस्तके शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. सीबीेएसई इयत्ता पाचवी अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांच्या संचाचे शुल्क ४ हजार ३६० रुपये आकारले जात आहे. मात्र या संचाची बाजारपेठेत किंमत केवळ ३ हजार ५७० रुपये आहे. शाळेने पुस्तकावर प्रिंट केलेल्या किंमतीच्या बाजुला स्टॉम्प मारून त्यावर ८० ते ९० रुपये अतिरिक्त आकारुन स्टॅम्प मारुन एक प्रकारे लूट सुरू केल्याचे चित्र आहे.
खासगी शाळांकडून शाळांकडून दरवर्षी १० ते १५ टक्के शैक्षणिक शुल्क वाढ केली जात आहे. यामुळे पालकांना दरवर्षी आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. याचा शहरातील पालकांनी विविध व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुपवरुन विरोध केला आहे. तसेच सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून माध्यमातून या विरोधात लढा देण्यासाठी शिक्षण हक्क संघर्ष समिती गठीत केली आहे.
खासगी शाळांनीे मनमानी बंद न केल्यास रस्त्यावर उतरुन याचा विरोध करण्याची तयारी केली आहे. यासंदर्भात सुभाष बगीचा येथे बैठकही पार पडली.
चौकशी अहवाल शिक्षण उपसंचालकांना पाठविला-नरड
सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून शाळा चालविणाèया गोंदिया पब्लिक स्कूल विरुद्ध आलेल्या तक्रारीची चौकशी करुन तो चौकशी अहवाल योग्य तो कारवाईसाठी ई-मेल द्वारे आपल्या कार्यालयाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला पाठविल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी दिली. तसेच खाजगी शाळांमधील शैक्षणिक शुल्कवर शासनाचे सरळ हस्तक्षेप नसले तरी पालक-शिक्षक संघाच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्क ठरविणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. सोबतच शैक्षणिक सत्रामध्ये जिल्ह्यात १३ खाजगी शाळा अनाधिकृत असल्याचेही सांगितले.
शिक्षण हक्क संघर्ष समिती गठित
शिक्षण हक्क संघर्ष समितीच्या अध्यक्षपदी पुरुषोत्तम मोदी, उपाध्यक्ष-सुयोग सिंह चौहान, भावना अग्रवाल, सचिव-हर्षल पवार, सहसचिव सायमा खान, कोषाध्यक्ष राजेश जैन, प्रसार प्रमुख अभय कुमार गौतम व कार्यकारिणी सदस्यामध्ये अमित खंडेलवाल, अतुल गुप्ता, संतोष भेलावे, सुनील दुसेजा यांचा समावेश आहे. १ मे रोजी सायंकाळी सुभाष बगीचा येथे आयोजित बैठकीत खाजगी शाळेतील पालकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सीबीएसई पॅटर्न शाळेतील मागासवर्गीयविद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित
राज्यात सुरु असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या सीबीएसई व इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्याथ्र्यांना केंद्र व राज्य सरकारतर्फे दिले जाणाèया शैक्षणिक सोई-सुविधापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.या शाळांना शासनाचे कुठलेही अनुदान मिळत नसल्यामुळे सीबीएसई खाजगी शाळेत शिकत असलेल्या ओबीसी, एस.सी., एस.टी. व अल्प संख्यांक समुदायातील विद्याथ्र्यांना अनुदान पात्र व शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्याथ्र्यांना ज्या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो तो लाभ या शाळांमधील विद्याथ्र्यांना लागू होत नाही. त्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती, भारत सरकार शिष्यवृत्ती, अपंग शिष्यवृत्ती, आदिवासी शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
