खेमेंद्र कटरे
गोंदिया– महाकारुनी गौतम बुद्धांच्या शांत आणि संयमी तत्त्वज्ञानाच्या विचारानी पूर्णपणे प्रेरित असलेल्या तिबेटीयनांच्या मनात गेली ४० वर्ष येथे राहूनही आपल्या देशाप्रतीचे प्रेममात्र कमी झालेले नाही.भारतातील वारणासी शहरच तिबेटीयन भाषेच्या पहिल्या शब्दाचे जन्मस्थल असल्याचे सागंत भारत आणि तिबेट ही एकाच संस्कृतीचे पण आजच्या घडीला विखुरलेल्या संस्कृती ठरल्याचे काही वयोवृद्ध तिबेटीयंन सांगतानाच
चीनच्या आक्रमणाने घाबरलेल्या तिबेटीयांनी चिनचे गुलामत्व पत्करण्यापेक्षा आपल्या तिबेटला स्वतंत्र करण्याच्या संकल्प आजही मनाशी बाळगले आहे.
६० लाख लोकसंख्या असलेले,जगात शांतीप्रीय म्हणून ओळखले जाणारे तिबेट राष्ट्र सन १९४९मध्ये चिनी आक्रमणापुर्वी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जात होते.परंतु चिनच्या तिबेटवरील आक्रमणानंतर एक वर्षाने १० नोव्हेंबर १९५० ला आताचे चौदावे दलाई लामा यांनी राष्ट्रप्रमुखाच्या रुपात अध्यात्मिक व राजनितीक अधिकार स्विकार केले.तेव्हा ते केवळ १६ वर्षाचे होते.७ सप्टेंबर १९५१ ला हजारो चिनी सैनिकांनी ल्हासावर आक्रमण केले.१० मार्च १९५९ ला ल्हासामध्ये चीनच्या विरोधात राष्ट्रीय क्रांतीच्या रुपात देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले.हे आंदोलन निर्दयीपणे चीनने दडपून टाकले होते.
चीनच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला कंटाळून तिबेटचे नागरिकांनी १९७२ मध्ये तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या नेतृत्वात भारतात प्रवेश केला. गेल्या ४० वर्षांपासून देशाच्या विविध १० राज्यात(महाराष्ट्र,कर्नाटक,छत्तीसगड,हिमाचलप्रदेशसह ) शरणार्थी कॅम्पच्या माध्यमातून वास्तव्यास असलेल्या १ लाख २० हजार तिबेटीयनांची लोकसंख्या आजच्या घडीला कमी होऊ लागली आहे.
त्यातच महाराष्ट्राच्या गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गोठणगाव परिसरात दोन कॅम्पच्या माध्यमातून तिबेटीयन नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
राजकीय स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक समृद्धतेने संपन्न असलेल्या तिबेटवर १९५९ मध्ये चिनने आक्रमण करून तिबेटीयन नागरिकांना गुलाम बनविले.चिनची गुलामी नको असलेल्या नागरिकांनी तिबेट सोडले.त्यासाठी निवड केली ती फक्त भारताची. तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी धर्मगुरू दलाई लामा यांचे अरुणाचल प्रदेशातील सीमेवर १७ मार्च १९५९ ला स्वागत करून तिबेटमधून आलेल्या शरणार्थिना भारतात शरण दिली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील तत्कालीन भंडारा जिल्हा आत्ताच्या गोंदिया जिल्ह्यातील कॅम्पमध्ये ४ हजाराच्या जवळपास लोक आली होती. परंतु येथील वातावरण आणि इतर गोष्टींचा प्रभाव तिबेटीयन सहन करू शकले नाही. अशातच सोबत आलेल्या बहुतांश तिबेटीयन नागरिकांचा उष्णतेच्या उकाड्यामुळे मृत्यू झाला होता.त्यानंतर उरलेल्या नागरिकांनी तिथेच राहण्याचे निश्चित करून परिसरातील वातावरणाला स्वीकारण्याचे धाडस केले. भारत सरकारने तिबेटीयना राहण्याची जागा आणि उपजीविकेसाठी शेती दिली असली तरी दुसरे कुठलेच साधन सामुग्री व शासकीय सवलती मात्र दिल्या नाही.
केंद्र सरकार जे ठरवेल त्या मदतीवर तिबेटीयन आज वास्तव्यास आहेस. परंतु त्यांच्या देखभाल व विकासासाठी स्थानिक राज्य सरकारकडून पाहिजे तो विकास आजपर्यंत होऊ न शकल्याची खंत ही तिबेटीयन नागरिक बोलून दाखवितात. कॅम्प १ व कॅम्प २ च्या माध्यमातून सुमारे १२०० च्या जवळपास तिबेटीयन वास्तव्यास असून ४०० ते ५०० मुले शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या निमित्ताने या कॅम्पमधून बाहेर गेले आहेत. सरकारने येथील २०० च्या जवळपास कुटुंबांना सुमारे ४०० एकरच्या जवळपास शेती उपजीविकेसाठी दिली आहे. पर व्यक्ती ३ एकर शेती असे वाटप असून या शेतीच्या उत्पन्नातूनच उपजीविका होत आहे. सोबतच स्वेटर व्यवसायाच्या माध्यमातून तिबेटीयन उपजीविकेचा हातभार लावत आहेत. तिबेटीयनांचे मुख्यालय असलेल्या हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथील मुख्यालयातूनच देशभरातील तिबेटीयन नागरिकांची देखरेख केली जाते. तिथूनच या कॅम्पमधील कुटुंबांना मदत पुरविली जाते. शिक्षणाची सोय केंद्रीय विद्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने करून दिली आहे. सुरुवातीच्या काळात आठवीपर्यंत केंद्रीय विद्यालयातून शिक्षणाची सोय व्हायची. परंतु दिवसेंदिवस मुलांची संख्या कमी झाल्याने आता इयत्ता पाचवीपर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे. इंग्रजी माध्यमातील सिबीएसई अभ्यासक्रमातून शिक्षण दिले जात आहे. आजही येथील नागरिकांना रेशन कार्ड दिले गेलेले नाही. ४० वर्षात त्यांनी मतदानाचा अधिकार ही बजावला नाही. परंतु देशातील सर्वच नागरिकांना समान सुख-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या सुप्रीम कोर्टच्या २०१३-१४ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार भारताच्या लोकसंख्या मोजणीत तिबेटीयन नागरिकांच्या लोकसंख्येची मोजणी करण्यात आली. आणि आज त्यांचे आधारकार्ड तयार करून ते लोकसंख्या रजिस्टरला जोडण्याची प्रक्रिया ही सुरू करण्यात आली आहे.
पुढील उच्च शिक्षण ज्या घ्यायचे असेल तर कर्नाटक, छत्तीसगड qकवा हिमाचलप्रदेशातील कॅम्पमध्ये मुलांना पाठविले जाते. येथील रहिवासी असल्याचा प्रमाणपत्र अद्यापही न मिळाल्याने नोकèयांपासून वंचित राहावे लागत आहे. असे असताना या तिबेटीयन कॅम्पमधून युवक-युवती मोठ्या प्रमाणात अरब देश व इटली सारख्या देशात रोजगाराच्या निमित्ताने गेली आहेत.आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांकडून कुठल्याही प्रकारचा त्रास नसल्याचे आवर्जून सांगत असतानाच आपल्या तिबेटात परत जाण्याची उत्कंठा त्यांच्या मनात दिसून येते. या ठिकाणी असलेल्या कॅम्प वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते, सुरक्षा आदींची देखरेख आणि त्यांच्या नियोजनासाठी तिबेटीयनांची वेलफेयर ऑफिस असून याची देखरेख सेंटलमेंट ऑफिसरच्या नेतृत्वात केली जात असल्याची माहिती गोठणगाव परिसरातील तिबेटीयन कॅम्प सेटलमेंट ऑफिसर रिंग qझग दोरजे यांनी सांगितले.
स्थानिक प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत असले तरी कॅम्प परिसरातील विकास हा तिबेटीयन वेलफेयरच्या माध्यमातूनच केला जातो. कॅम्प १ व २ मध्ये समस्या आणि विकासासाठी तेथील नागरिकांनी निवडून दिलेले सरपंच काम पाहतात. या सरपंचांची निवड निवडणुकीच्या माध्यमातूनच केली जाते. आपल्या या कॅम्पला दलाई लामांनी ८ ते ९ दा भेटी दिल्या आहेत. शंभर टक्के गौतम बुद्धांचे विचार असलेले आम्ही तिबेटीयन शांततेच्या मार्गाने आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याची वाट बघित असल्याचेही सांगतात. धार्मिक परंपरा आणि उत्सव मिळून साजरे करतो. आमच्यातील मुला-मुलींमलीच्या लग्नामध्ये कुठलाही भेदभाव केला जात नाही. आमच्या मुलींनी भारतातीत मुलांशी लग्न केले. तरी आम्ही त्याचा विरोध करीत नाही. विवाह करिता असले कुठलेही बंधन आमच्या संस्कृतीत नाही.
भारत आणि तिबेटचे जुने संबंध असून चिनपेक्षा भारत आम्हाला आपलासा वाटतो. परंतु ज्या पद्धतीने भारतीय राजकारण्यांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी सहकार्य करायला पाहिजे होते. ते न केल्यानेच तिबेटचा प्रश्न मात्र रेंगाळत चालला आहे. त्यातच धर्मगुरू दलाईलामांनी घेतलेल्या राजकीय संन्यासामुळे आमचा स्वातंत्र्याचा मुद्दा आजच्या घडीला तरी अडगडीत बसल्याने स्वातंत्र्य कधी मिळेल हे निश्चित नसल्याने सध्या तरी आम्ही भारताच्या भूमीशी एकनिष्ठ आहोत असे सांगतानाच तिबेटच्या स्वातंत्र्याची आशा आजही त्यांच्या मनात घर करून बसली आहे.
