महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत मागील वर्षापासून महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात काही नवीन लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करुन हे अभियान अधिक व्यापक स्वरुपात १ ऑगस्ट, २०१६ ते ३१ जुलै, २०१७ या एक वर्षाच्या कालावधीत राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या अभियानामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांना महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने व सहजरित्या उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या अभियानाविषयी ….
महाराजस्व अभियान हे लोकाभिमुख आणि प्रशासकीय या दोन घटकांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
अ) लोकाभिमुख घटक-
१) प्रत्येक गावात शिवार फेरी आयोजित करणे
शिवार फेरीच्या माध्यमातून गटनिहाय, गावनिहाय जमीन व जमीन वापर पध्दती तसेच पाणी पुरवठ्याची साधने, जलसिंचनाच्या नोंदी, पिकांच्या नोंदी यांची अचूक व परिपूर्ण माहिती संकलित करुन गाव नमुने १ ते २१ अद्ययावत करण्यात येणार आहे. यामध्ये गटनिहाय पोट खराब क्षेत्र सर्वेक्षण नोंदी घेण्यात येणार असून पोत सुधारलेल्या गटांच्या जमीनींचे सर्वेक्षण करुन नोंदी घेण्यात येणार आहेत. सिंचित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून पिकांच्या/फळबागांच्या वस्तुनिष्ठ नोंदी घेण्यात येणार आहे. तसेच पाणी पुरवठ्याच्या साधनांच्या नोंदी घेऊन नदी, नाले, ओढ्यांवर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.
२) जमिनीच्या अनधिकृत अकृषिक वापराच्या प्रकरणाची शोध मोहीम घेऊन कारवाई करणे.
विनापरवाना अकृषिक वापराखाली आणलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यात येऊन संबंधितांवर दंडात्मक/नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
३) शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासन मोहीम राबविणे .
शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांचा शोध घेण्यात येणार असून ही अतिक्रमणे शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार निष्कासन करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून ती काढून टाकण्यात येणार आहेत. तसेच शेती प्रयोजनाची अतिक्रमणे शासनाचे प्रचलित धोरण व आदेशानुसार नियमानुसार करुन प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याकरीता विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
४) इनाम व वतन जमिनी शर्तभंग तपासणी व कार्यवाही करणे.
इनाम व वतन जमीनीच्या संदर्भात शर्तभंग तपासणी मोहिम हाती घेण्यात येणार असून नियमानुसार दंडाचे आदेश पारित करुन वसुली करण्यात येणार आहे व त्यानुसार अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार आहे.
५) विविध प्रयोजनांसाठी शासकीय जमीन कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणी
कार्यवाही करणे
भाडेपट्याने/कब्जेहक्काने शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनींच्या संदर्भात शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेण्यात येणार आहे. जी शर्तभंग प्रकरणे नियमानुसार करणे शक्य आहे ती नियमित करण्यात येणार आहे. या प्रकरणांची अद्ययावत नोंदवहीतील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येणार आहेत. नमुना १८ मध्ये प्रदर्शित करावयाची प्रमाणपत्रे सर्व संबंधित मालमत्तांवर प्रदर्शित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कब्जेहक्काने/भाडेपट्याने जमीन प्रदानांचे सर्व शासन आदेश/ ज्ञापने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणार आहे.
६) भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींचा अद्ययावत डाटा बँक तयार करणे.
राज्यातील विविध भोगवटादार वर्ग-२ या सत्ता प्रकारच्या जमिनींची नोंद जिल्हास्तरावर नोंदवहीमध्ये ठेवण्यात येऊन ही माहिती संगणकीय प्रणालीवर साठविण्यात येणार आहे. याचा अचूक डाटा बेस तयार करण्यात येणार आहे. तो उपनिबंधकांना तसेच नियोजन प्राधिकरणास व जनतेस माहितीकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. विदर्भातील भूमीधारी वर्ग-२ प्रवर्गातील जमिनी भूमिस्वामीमध्ये वर्ग-१ मध्ये वर्ग करण्याबाबतची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येऊन प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे.
७) शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी व भाडेपट्ट्यांच्या निष्पादनासाठी विशेष मोहीम
राबविणे.
बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टयांच्या नुतनीकरणाविषयक धोरणाप्रमाणे शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्यांचे नूतनीकरण करण्याची विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यामधील शर्तभंगावर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करुन दंडाची वसूली करण्यात येणार आहे. नागपूर व अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टयांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यात भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टयाचे निष्पादन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
८) गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर
जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते/पाणंद/पांधण/शेतरस्ते/शिवाररस्ते/ शेतावर जाण्याचे पायमार्ग अशा रस्त्यांबाबतची माहिती गोळा करण्यात येऊन हे रस्ते लोकसहभागाद्वारे मोकळे करण्यासाठी सर्व जिल्हयात मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेतंर्गत अतिक्रमणमुक्त झालेले ६ फुट किंवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतंर्गत किंवा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून किंवा अन्य निधीतून विकसित करण्यात येणार आहे.
९) अर्ध-न्यायिक प्रकरणांचा निपटारा करणे
महसूल अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक कामकाज हे शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या दृष्टिने अत्यंत जिव्हाळ्याची बाब असल्याने या कामासाठी विशेष स्वतंत्र वेळ देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आठवड्यातील मंगळवार हा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. अपिल/पुनरीक्षण किंवा पुर्नविलोकन अर्ज दाखल झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत निकाली काढणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांकडे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त प्रलंबित असलेली सर्व अर्धन्यायिक प्रकरणे ३१ मार्च, २०१७ पर्यंत अंतिम निर्णय देवून निकाली काढण्याच्यादृष्टिने नियोजनबध्द कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे सनियंत्रण सुकर होण्यासाठी श-ऊखडछखउप्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
१०) एक महिन्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार
अदालत घेणे
प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी महसूल मंडळाच्या मुख्यालयी एक महिन्याच्या वर प्रलंबित फेरफार निकाली काढण्यासाठी फेरफार अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे. यादिवशी अर्जदार व हरकतदार यांना आवश्यक त्या पुराव्यांसह उपस्थित रहाण्याबाबत कळविण्यात येणार आहे. प्रलंबित फेरफार नियमानुसार असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्याचदिवशी प्रमाणित करण्यात येणार आहे.
११) भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे.
भूमि अभिलेख कार्यालयांकडून मागील सर्व भूसंपादन निवाड्यांची कमी-जास्त पत्रके मिळविण्यात येणार आहे. त्यांचा अंमल गाव दप्तरी दिला गेला आहे का याची खात्री करण्यासाठी निवाडानिहाय व गावे/वाड्यानिहाय माहिती संकलीत करण्यात येणार आहे. त्या निवाडयाचा अंमल पूर्णपणे गाव दप्तरी घेण्यात येणार आहे.
१२) राज्यातील कुळकायद्यांमध्ये अलिकडे झालेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करणे
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) तसेच हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार कालबध्द कार्यक्रम तयार येणार आहे. या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा ३१ मार्च २०१७ पूर्वी करण्यात येणार आहे.
१३) उद्योग/व्यवसाय सुगमता (एरीश ेव ऊेळपस र्इीीळपशीी) साध्य करणे
राज्यात उद्योग/व्यवसाय सुगमता साध्य करण्यासाठी जमीनीच्या अकृषिक वापराच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठीसुधारणांची कसोशीने अंमजबजावणी करण्यात येणार आहे. जे उद्योजक कलम ४४ अ चा अवलंब करुन औद्योगिक वापर सुरु करतील त्यांना मुदतीत सनद उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कलम ४२ अ अन्वये ज्या अर्जदारांना नियोजन प्राधिकाऱ्याने विकास परवानगी दिली आहे. त्यांचेकडून रुपांतर कर व अकृषिक करांचा भरणा करुन घेऊन त्यांना विहित मुदतीत सनद देण्यात येणार आहे.
१४) विशेष शिबिरे घेऊन विविध दाखले प्रदान करणे.
विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या प्रमाणपत्राकरीता सहामाही/वार्षिक परीक्षेच्या पूर्वी व सुट्टीच्या दिवशी तसेच सर्वसाधारण जनतेस आवश्यक दाखल्यांसाठी जनतेच्या सोयीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचठिकाणी दाखल्यांसाठी आवश्यक ते कागदपत्र व अर्ज भरुन घेऊन विविध दाखले देण्यात येणार आहे.
१५) विस्तारित समाधान योजना राबविणे.
या योजनेंतर्गत शासनाचे विविध विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी एका विशिष्ट दिवशी ग्राम/मंडळ स्तरावर महिन्यातून एका विशिष्ट दिवशी एकत्र येऊन जनतेच्या समस्यांचे जागेवरच निराकरण करणार आहे. विशेषत्वाने महिला खातेदारांसाठी गाव पातळीवर विशेष मेळावे घेणार आहे. यामध्ये महिला खातेदारांच्या महसूल विभागाशी निगडीत असणाऱ्या अडीअडचणी समजून घेऊन त्यांचे त्याचठिकाणी निराकरण करण्यात येणार आहे.
(ब) प्रशासकीय घटक-
१) सर्व संवर्गाची ज्येष्ठतासूची अद्यावत करणे.
२) विविध संवर्गासाठी बिंदुनामावली अद्ययावत करुन प्रमाणित करणे व जपश्रळपश ठेीींशी भरणे.
३) अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अद्ययावत ठेवणे.
४) वर्ग-क च्या कर्मचाऱ्यांसाठी विभागीय परिक्षा आयोजित करणे.
५) पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.
६) अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करणे.
७) प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करणे.
८) सेवापुस्तके अद्ययावत करणे.
९) महालेखापाल कार्यालयाने लेखा परिक्षणात आक्षेपित केलेले जमा व खर्चाचे परिच्छेद मोहिम घेवून निकाली काढणे,
१०) लोकलेखा समितीचे अहवाल, नागरी अहवाल व महसूली जमा अहवालावरील प्रलंबित परिच्छेद व शिफारशी
याविषयी क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यवाही अविलंब पूर्ण करणे.
११) प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे.
१२) प्रलंबित संक्षिप्त देयकांची तपशिलवार देयके महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे.
१३) सहा बंडल पध्दतीने अभिलेखे ठेवणे.
१४) अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे.
१५) जडवस्तू संग्रह नोंदवहीचे अद्ययावतीकरण करणे.
महाराजस्व अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी विविध लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांच्या निपटाऱ्यासाठी याप्रमाणे कालबध्द मोहीम आखण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख व त्यांची अधिनस्ते कार्यालये तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयापासून ते तहसील कार्यालयापर्यंत सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तरी या अभियानाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.
विलास बोडके,
विभागीय संपर्क अधिकारी
मंत्रालय, मुंबई
