नागपूर,दि.16- भारतीय समाजात इतर मागासवर्गीय किंवा ओबीसी म्हणून ओळखला जाणार समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ३५० पेक्षा जास्त जाती या इतर मागासवर्गीयांमध्ये येतात. शहरी भागापेक्षाही ग्रामीण भागात या समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. शेतीशी जोडलेले व्यवसाय करणारा हा समाज भारतीय समाजव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. पिढ्यानपिढ्या बारा बलुतेदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जाती या ओबीसी समाजातच मोडतात. या समाजाला त्यांच्या संवैधानिक हक्कांची जाणीव करून देण्याचे काम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरू केले आहे. महिलांना या हक्कांची योग्य जाणीव झाली, तर संपूर्ण कुटुंबाला त्याचा फायदा होईल. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महासंघाच्या वतीने २७ नोव्हेंबर रोजी नागपुरात महिला महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. ओबीसी महिलांचे आणि त्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न या महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने केला जाणार आहे.मोठ्या प्रमाणावर महिला या अधिवेशनात उपस्थित राहाव्यात, या दृष्टीने प्रयत्नांना सुरुवात करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजातील धडाडीच्या कार्यकर्त्या महिलांची चमूच हे अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी झटते आहे. महिला समितीच्या अध्यक्षा सुषमा भड, मुख्य कार्यकारी अध्यक्षा डॉ. शरयू तायवाडे, कार्याध्यक्ष रेखा बारहाते, अनिता ठेंगरे, वृंदा ठाकरे, कल्पना मानकर, वंदना वनकर, नंदा देशमुख, साधना बोरकर, अरुणा भोंडे, विद्या सेलोकार, उषा देशमुख, लक्ष्मी सावरकर, जयश्री थोटे या व इतर कार्यकर्त्यांच्या चमूने शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांशी संपर्क साधणे सुरू केले आहे. ओबीसी महिलांकडून या कार्यकर्त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, तीन ते चार हजार महिला या म‌हाअधिवेशनाला उपस्थित राहतील, असा विश्वास महिला समितीने व्यक्त केला आहे.
२७ नोव्हेंबर रोजी धनवटे नॅशनल कॉलेज येथील भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृह येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ या वेळेत हे अधिवेशन होईल. बीड येथील सुशीला मोराळे यांच्या हस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन होईल, तर नागपूरच्या वृंदा ठाकरे या स्वागताध्यक्ष आहेत. ओबीसी महासंघाचे संयोजक डॉ. बबन तायवाडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राहतील. राज्याच्या महिला व बाल‌कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह ओबीसी समाजातील विविध मान्यवर महिला या अधिवेशनासाठी उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय संविधान, मंडल आयोग व ओबीसींचे आरक्षण, ओबीसी महिला व अंधश्रद्धा आणि ओबीसी महिलांची दशा, दिशा व सक्षमीकरण या विषयांवर प‌रिसंवाद होणार आहेत.
–संवैधानिक हक्कांवर अनभिज्ञ
इतर मागासवर्गीय किंवा ओबीसी समाजाची देशभरातील लोकसंख्या ही जवळपास ६० टक्के आहेत. संविधानाच्या कलम ३४० च्या आधारे या समाजाला हक्कही मिळाले आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहणारा हा समाज स्वतःच्या अधिकारांबद्दल अनभिज्ञ आहेत. ओबीसींच्या भल्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या प्रयत्नांचा उद्देश पूर्णपणे सामाजिक आहे. इतर काही मोर्चाप्रमाणे यामागे कोणताही राजकीय हेतूही नाही आणि धनशक्तीही नाही. महिलांचे महाअधिवेशनही आम्ही स्वखर्चाने करणार आहोत. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र विभाग किंवा मंत्रालये आहेत, ओबीसींसाठी यापैकी काय करण्यात आले, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक डॉ. बबन तायवाडे यांनी उपस्थित केला.
१९९२ ला मंडल आयोग आला मात्र त्याचे पूर्ण लाभ अद्यापही म‌िळालेले नाहीत. घटनेतील तरतुदी देखील ओबीसींना माहिती नाही. त्यांची माहिती लोकांपर्यंत पोचविण्याचा आमचा उद्देश आहे आणि त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरूही झाले आहेत. ओबीसींची चळवळ याआधीही अस्तित्वात होती. आता, आम्ही वेगवेगळ्या लोकांना एका मंचावर आणणे सुरू केले आहे, असेही डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले.
–ओबीसी महिलांची फरफट वेदनादायी
ओबीसी महिलांचा समाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आधी लहान स्तरावर असलेल्या या कामाने आता चळवळीचे स्वरुप घेतले आहे. भारतीय संविधान किंवा हिंदू कोड बिल या माध्यमातून महिलांना अनेक हक्क मिळाले आहेत. मात्र, ओबीसी महिला त्याबाबत जागरुक नाहीत. आर्थिक स्वावलंबन नसणे, मालमत्ताधारक नसणे, पुरुषांची आत्महत्या अशा अनेक प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागते आहे. महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने ओबीसी महिलांसाठीच्या आंदोलनाला संजीवनी मिळणार आहे, असे मत समिती अध्यक्ष सुषमा भड यांनी व्यक्त केले.
–महिला करतील विचार
ओबीसी समाजातील महिला पारंपरिक रुढींमध्ये गुरफटलेल्या आहेत. चांगल्या शिकलेल्या महिलांचाही त्यात समावेश आहे. हे जोखड झुगारुन देण्यासाठी त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणणे आवश्यक आहे. हे अधिवेशन त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करेल. ही सतत चालणारी प्रक्रिया असून अधिवेशनाच्या निमित्ताने या प्रक्रियेला बळ मिळणार आहे, असे मत कार्याध्यक्ष रेखा बारहाते यांनी अधिवेशनामागील भूमिका मांडताना सांगितले.
–२७ ते ३५ वयोगटावर लक्ष
ओबीसी समाजातील २७ ते ३५ या वयोगटातील महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते आहे. या वयोगटातील महिला शिक्षित आहे आणि विचार करण्याइतपत त्या प्रगल्भही आहेत. येणाऱ्या नव्या पिढीवर त्या वैज्ञानिक संस्कार करू शकतील. या वयोगटातील महिलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन यावा, असा प्रयत्न महिला समिती करीत आहे. याच्या जोडीने कॉलेज तरुणी आणि प्रौढ महिलाही अधिवेशनात सहभागी होणार आहेत.
–स्थिती ओबीसी महिलांची
१. आर्थिक स्वावलंबन आले, पण रुढींचे जोखड कायम.
२. अर्थार्जनात समानता, पण घरात मात्र नाही.
३. पुरुषप्रधान संस्कृतीचे अद्याप दडपण.
४. नोकऱ्या आहेत, पण महिला उद्योगात मागे.
५. ग्रामीण भागात शिक्षण लग्नापुरते मर्यादित.
६. मत व्यक्त करण्यास कचरतात ओबीसी महिला.
७. उच्चशिक्षित असूनही स्वतंत्र जाणीवा नाहीत.
–ओबीसी महिलांच्या प्रमुख मागण्या
१. ओबीसी समाजाची आकडेवारी जाहीर करून केंद्रात व राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे.
२. क्रीमिलेयरची लादलेली असंवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी.
३. भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के रद्द करण्यात यावी.
४. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे.
५. महिला आयोगाच्या तत्त्वांचा ग्रामीण भागात विस्तार करणे.
६. मंडल, नच्चीपण आणि स्वामीनाथन आयोग सरसकट लागू करणे.
७. ओबीसी संवर्गाचा अॅट्रोस‌िटीत कायद्यात समावेश करावा.
८. घरगुती हिंसाचाराविरोधात सक्षम यंत्रणा व दारूबंदीकरिता कठोर कायदा.
९. महिला सक्षमीकरणासाठी कुटीर उद्योगाला चालना.
१०. मनुस्मृतीवर देशभरात बंदी घालावी.
११. महिलांना समान संधीसाठी हवा विशेष कृती कार्यक्रम आखावा.
१२. तरुणींना रोजगाराच्या पूर्ण संधी द्याव्यात.
१३. धर्माच्या नावाखाली होणारे महिलांचे लैंग‌िक शोषण थांबविण्यासाठी करा कडक कायदे.
१४. शेतीत काम करणाऱ्या महिलांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर द्या ५००० रुपये निवृत्ती वेतन.
१५. ओबीसी विद्यार्थ्यांना द्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण.
१६. महिलांना त्यांच्या देशातील संख्येच्या प्रमाणात विधानसभा व लोकसभेत ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
