भारतीय संविधान आणि बहुजनांचे भविष्य

तब्बल दोन वर्षे अकरा महिने आणि १७ दिवस रात्रीचे दिवस एक करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला जगातील सर्वोत्तम असे संविधान दिले. मसुदा समितीमध्ये ६ लोकांचा भरणा असताना बाबासाहेबांनी ही जबाबदारी एकट्याच्या खांद्यावर घेत आणि जगातील अनेक राज्यघटनेचा अभ्यास करून आपल्या देशाच्या राज्यघटनेला पूर्णत्वाकडे नेले. ३९५ कलमे,३ सूच्या आणि ९ परिशिष्ठांच्या आधारे देशाचा कारभार हाकण्यासाठी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी हा ग्रंथ राज्यकर्त्यांच्या हातात दिला. अशा या महान संविधानकर्त्याला मसुदा समितीमध्ये सहजासहजी स्थान मिळाले नाही, हे सर्वश्रुत आहे. कितीतरी संघर्ष त्या महामानवाला करावा लागला. त्याउलट प्रस्थापित उच्चवर्णीयांनी बाबासाहेबांना पर्याय शोधण्याचे अनेक प्रयत्न केले. अगदी परकीय तज्ज्ञांना सुद्धा साकडे घातले. देशातही पर्याय सापडले नाहीत. हे संविधान देशाला अर्पण करताना संविधानकर्त्याने काही धोके सुद्धा सांगितले होते. त्याची प्रचिती आता हळूहळू यायला सुरवात झाली आहे. ही घटनाच उलथून टाकण्याच्या हालचाली कासव गतीने सुरू झाल्या आहेत.
भारतीय संविधानाने नागरिकांना त्यांच्या विकासाचे शस्त्र लोकशाहीच्या माध्यमातून त्यांच्या हातात दिले. परंतु, ज्या राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून ही लोकशाही पुढे रेटली जात आहे, त्या त्या पक्षांची मालकी मात्र सामान्य नागरिकांच्या हातात नसून संविधानाशी प्रामाणिक नसलेल्या आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेद मानणाऱ्यांच्या हातातच आहे. त्यामुळे अनेकदा घटनेत बदल सुद्धा करण्यात आले. ते कदाचित उचितही असतील. देशातील लोकप्रतिनिधी जरी जनता निवडून देत असली, तरी मर्जी मात्र जनतेची नसतेच. यामुळे संविधानाने तळागाळातील उपेक्षितांच्या हितांचे रक्षण करणाऱ्या अनेक तरतुदी जरी त्यात केल्या असल्या तरी आमच्याच लोकांच्या पाठीमागे लपून तथाकथित राजकीय पक्ष आमच्या लोकांचे कंबरडे कसे मोडता येतील, असे षडयंत्र करताना दिसतात. सध्या तर संविधानाला विरोध करणाऱ्यांची देशात चलती आहे. यापूर्वीसुद्धा होतीच. यात फरक तो फक्त तीव्रतेचा. पण भारतीय संविधानाची ताकद बघा, की त्या संविधानाला नाकारणे त्यांना सहजासहजी जमत नसल्याने त्यांनी एक कृतिआराखड्याच्या माध्यमातून कालबद्ध कार्यक्रम आखला. त्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी मानणाऱ्या देशबांधवांना सुद्धा वेळ द्यायचे नाही वा त्यांची नाराजी एवढ्यात तरी ओढून घ्यायची नाही. त्यामुळे ते फक्त वरवर प्रेम दाखविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. या प्रस्थापित लोकांना आपल्या आधिपत्याखाली देश चालवायचा आहे. त्यांनी सामान्य नागरिकांशी काही देणेघेणे नाही. त्यांना धर्माधिष्ठित सत्ता स्थापन करावयाची आहे. त्यात वर्णभेद त्यांना महत्त्वाचा वाटतो. पण तसे करण्याची आपली राज्यघटना त्यांनी परवानगीच देत नाही. यासाठी ही राज्यघटनाच उलथवून टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. असे नसते तर देशातील कट्टरपंथीय संस्थांनी दुसऱ्या राज्यघटनेचा मसुदा कायद्याने स्थापित सरकारच्या पूर्वानुमतीशिवाय करण्याची हिंमतच केली नसती. तो मसुदा आजही त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
या लोकांना आपली राज्यघटना अगदी पोटातले पाणी सुद्धा हलू न देता लागू करावयाची आहे. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांना ते सध्या गुंगी आणण्यासाठी अनेक चाली खेळत आहेत. त्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकाशी ते करीत आलेल्या छेडछाडीचे देता येईल. कारण नसताना प्रास्ताविकेत छोटेछोटे बदल करून वातावरणाचा अंदाज घेतला जात आहे. यालाच आपण वातावरण निर्मिती सुद्धा म्हणू शकतो. ज्या दिवशी संसदेतील वातावरण अनुकूल असेल आणि देशातील सामाजिक वातावरण सुधारणावाद्यांपासून दूर गेले असेल त्या दिवशी धर्माधिष्ठित राज्यघटना लागू करण्यास ही राजकीय मंडळी मागेपुढे पाहणार नाही. विषमता ही या राज्यकर्त्यांची मूळ विचारधारा आहे. केवळ काही लोक या प्रवृत्तीचा विरोध करतात. याचा प्रसार इतर बहुजन समाजातील लोकांमध्ये होऊ नये, याचे नियोजन ही राजकीय मंडळी अनेक दशकांपासून करीत आहे. संविधानाची योग्य अंमलबजावणी न करता लोकांचे हित बाधित ठेवणे आणि संविधानावर बोट ठेवून समाजात वाद लावण्याचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर गेल्या कित्येक वर्षापासून सातत्याने चालत आले आहे. संविधानाशी छोट्याछोट्या छेडछाडी करून आपले मनसुबे पूर्ण करण्याचे मुहूर्त शोधला जात आहे. परिणामी, आपल्या संविधानाला वाचवायचे असेल तर प्रत्येक देशभक्ताने त्यासाठी जागरूक राहण्याची नितांत गरज आहे. असे झाले नाही तर चिमूटभर लोक हे लोकशाहीतील बहुमताच्या तत्त्वाचा आधार घेऊन तुटपुंज्या विरोधाला सहज चिरडून टाकू शकतील. तेव्हा गुलामगिरीच्या युगाची सुरवात झालेली असणार, हे कोणालाही विसरून चालणार नाही.