वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,दि. २२ -देशातील १२ प्रमुख बंदरांवर प्रत्येकी एक, अशी १२ स्मार्ट शहरे उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी किमान ५० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन, राष्ट्रीय महामार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
‘‘प्रत्येक बंदरांवर एक स्मार्ट शहर बांधण्याची योजना आम्ही हाती घेतली आहे. या दिशेने आम्ही पावलेही उचलली आहेत. प्रत्येक शहराच्या बांधकामावर तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल,’’ असे गडकरी यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
ही सर्वच स्मार्ट शहरे पर्यावरण पोषक राहतील. आगामी चार ते सहा महिन्यात या प्रकल्पावर काम सुरू होईल आणि आगामी पाच वर्षांच्या काळात ही शहरे अस्तित्वात आलेली असतील, असे गडकरी म्हणाले. ही बाराही प्रमुख बंदरे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. सुमारे २.६४ लाख एकर जमीन आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून या जमिनीचा नकाशा तयार करण्यात येत आहे. ही जमीन जहाज बांधणी मंत्रालयाचे मुख्य स्रोत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
एकट्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे ७५३ एकर जमीन असून, या जमिनीची किंमत सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. आम्ही आपल्या सर्व संपत्तीची ओळख जीपीएस यंत्रणेच्या मदतीने निश्‍चित करीत आहोत. आम्ही ही जमीन बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सला विकणार नाही. आम्हीच या जमिनी विकसित करणार आहोत. त्यानंतर कंपन्यांना घरांच्या बांधकामासाठी निमंत्रित करण्यात येईल. खाजगी गुंतवणुकीलाही आकर्षित करण्यावर आमचा भर राहणार आहे, असे गडकरी म्हणाले.
या सर्वच स्मार्ट शहरांना ई-गव्हर्नन्सने जोडण्यात येईल आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील. विशेष आर्थिक झोन, जहाज तोडणी आणि जहाज बांधणी केंद्र व तत्सम सुविधा तसेच शाळा, व्यावसायिक संकुलेही उपलब्ध असतील. सोबतच, बंदराच्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात येईल, टाकाऊ पदार्थांचा जैविक इंधनासाठी वापर करण्यात येईल. या शहरांमधील वाहने जैविक इंधनावर चालतील. ही शहरे प्रदूषणमुक्त आणि हिरवळीने व्यापलेली राहतील, अशी माहितीही गडकरी यांनी दिली.
कांडला, मुंबई, जेएनपीटी, मार्मागोवा, न्यू मंगळुरू, कोचीन, चेन्नई, एन्नोर, व्ही. ओ. चिदम्बरनार, विशाखापट्टणम्, पॅरादीप आणि कोलकाता या बंदरांचा स्मार्ट शहरांमध्ये समावेश राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
