मुंबई : राज्य सरकारने अत्याचार, बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणी पीडित महिलांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी ‘मनोधैर्य’ नावाची योजना सुरू केली असून यासाठी ५.१० कोटींची तरतूद महाराष्ट्र महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने केली आहे. मात्र, सरकारच्या तिजोरीत पैशांचा खडखडाट असल्याच्या कारणाने पीडित महिलांना या योजनेचा फायदा होत नाही. अशी धक्कादायक आणि वास्तव माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली आहे.
सरकारने मनोधैर्य योजनेचा पीडितांना प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास मिळवून देणारी योजना म्हणून मोठा गवगवा केला परंतु त्याची अंमलबजावणीच होताना दिसत नाही. ऑक्टोबर २०१३ ते २०१४ मध्ये राज्यात सुमारे ८७६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये महिलांवरी अत्याचार बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व पीडितांना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवाने पैशाच्या अभावी मदत नाकारली आहे, असे कॅगने म्हटले आहे.
