मुंबई दि.२: माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या एका 50 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांची राजभवन येथे भेट घेऊन आदिवासींच्या अनेक प्रश्नांबाबत एक सविस्तर निवेदन दिले.
आदिवासी समाजाच्या घटनादत्त आरक्षणात इतर कोणत्याही समाजाला आरक्षण देवू नये, केळकर समितीने आदिवासींच्या विकासाकरिता केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, पेसा कायद्यांतर्गत राज्यपालांनी 9 जुलै 2014 रोजी काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, ज्या बिगर-आदिवासींनी जातीची बोगस प्रमाणपत्र सादर करून आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावल्या त्यांना नोकरीतून काढावे, अनुसूचीत जमातींचा समावेश अनुसूची पाचऐवजी अनुसूची सहामध्ये करावा, आदिवासी विभागासाठी स्वतंत्र कॅडर निर्माण करावे, अनुसूचीत क्षेत्राची पुनर्रचना करावी या आणि इतर मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या.
शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, वसंत पुरके व इतर नेते उपस्थित होते.
