गोंदिया,दि.25ः– महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून ,नवीन पेन्शन योजना सुरू केलेली आहे. सोबतच १नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त पण नंतर शंभर टक्के अनुदान प्राप्त शाळातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना डावलून त्यांना सुद्धा नवीन पेन्शन योजनेत सहभागी करण्याचं षडयंत्र महाराष्ट्र शासनाने आखलं आहे. या अन्यायाविरुद्ध व सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी यासाठी आता आंदोलनात्मक प्रवित्रा घेण्याची वेळ आल्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना व गोंदिया जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आशिष रामटेके यांनी म्हटले आहे.
सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1982-84 ची जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन नविन पेंशन योजना लागु केलेली आहे , परंतु या नविन पेन्शन योजनेंमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर उदरनिर्वाह चालत नाही . यामुळे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याकरीता कर्मचाऱ्यांकडुन आपल्या न्याय , अधिकारांसाठी एक दिवसीय भारत बंदची हाक दिली आहे.जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता देशाभरातील सुमारे 36 लाख शासकीय कर्मचारी एकत्रित येणार आहेत .नॅशनल रेल्वे मजदूर यूनियनच्या वार्षिक अधिवेशन नागपुर येथे होणार आहे , यावेळी ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिवगोपाल मिश्रा यावेळी बालताना सांगत होते कि , 50 हजार रुपये वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला साधारण अडीच हजार रुपये पेंन्शन मिळते .तर जुनी पेन्शन प्रमाणे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस 25,000/- रुपये निवृत्तीवेतन मिळायचे.
सध्या देशभरांमध्ये जुनी पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांकडुन आंदोलने करण्यात येत आहेत . काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्ष्यात घेवून जूनी पेन्शन योजना लागु केली आहे .महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास राज्य सरकार दिवाळखोरीत जाईल असे भाष्य अधिवेशनांमध्ये केल्याने , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु होण्याची अशा मावळताना दिसत आहेत .
परंतु विविध संघटनांकडुन देशपातळीवर जुनी पेन्शनच्या मागणीकरीता विविध अधिवेशन घेवून , सरकारला कोंडीत काढण्यात येणार आहेत .जर सरकार याबाबत सकारात्मक भुमिका घेत नसल्यास , सरकारकडुन लवकरच भारत बंदची हाक देण्यात येणाार आहे .
एकीकडे पाच वर्षासाठी निवडलेल्या आमदार खासदारांवर पेंशनपोटी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात,तर रात्रदिवस 60 वर्षापर्यंत शासकीय सेवा करणार्याला पेंशन नाकारणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी व सरकारची कर्मचारी वर्गाप्रती असलेली भूमिका संशयास्पद व अयोग्य आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे .पण फक्त शिक्षक शिक्षक्केतर कर्मचारी यांना मात्र त्यांची हक्काची जुनी पेन्शन योजना नाकारलेली आहे. हा अन्याय कदापी सहन केला जाणार नाही. सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावीया साठी आपण फार मोठे आंदोलन केले जाणार आहे.महाराष्ट्र शासनाने अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना चालू केली, व हा कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय आहे. समान न्यायाच्या तत्त्वावर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी, हा त्यांचा हक्क आहे . तो हिरावला जाऊ नये, यासाठी हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनानी एकत्र येत कामबंद आंदोलन पुकारुन नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन गाजवण्याची वेळ असल्याचेही रामटेके यांनी म्हटले आहे.
सध्या काही राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना बरखास्त करून आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केलेली आहे. त्यात झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड नंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटना आणि कार्यकर्ते यांना आणखी एक राज्य जिकंण्यात यश मिळाले आहे. गुजरातमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना सुरू करू असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात देण्यात आले होते. पुढील काळात प्रत्येक राजकीय पक्षांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही एवढा दबाव आंदोलनातून वाढवला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. आत्ता गप्प बसून चालणार नाही. प्रत्येकाला बेमूदत संपाच्या लढाईत उतरवण्यासाठी जोर लावावा लागेलच. अभी नहीं तो कभी नहीं! असे आशिष रामटेके यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आदेशानुसार सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीसह राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपात सहभागी होण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि जुन्या पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप मागे न घेण्याची भूमिका सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सांगण्यासाठी आपण सर्वांनी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.जुन्या पेन्शनसाठी पुकारण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी , राज्य शासनाच्या विविध विभागातील सर्व कर्मचारी सहभागी व्हावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
