‘आधार’ नोंदणीसाठी अंगणवाडी आणि ग्रामीण रुग्णालयांना 4000 ‘टॅब’ जून अखेर उपलब्ध होणार

मुंबई, दि. 26: राज्यातील 3600 अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि 500 ग्रामीण रुग्णालयांना जून महिन्या अखेर ‘टॅब’ देण्यात येणार आहेत. त्या माध्यमातून पाच ते 18 आणि शून्य ते पाच वयोगटातील बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. ग्रामीण रुग्णालयात आता जन्मताच बालकांच्या आधार नोंदणीचे काम राज्यभर सुरू होणार आहे, असे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी आज येथे सांगितले.राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्य सचिवांनी संवाद साधत विविध कामांचा आढावा घेतला.
राज्यातील 18 वर्ष वयोगटावरील लोकसंख्येची आधार क्रमांकाची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. मात्र शून्य ते पाच आणि पाच ते 18 या वयोगटातील सुमारे 63 लाख 30 हजार जणांचा आधार नोंदणी होणे बाकी आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत जून अखेर 4000 ‘टॅब’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. 3600 ‘टॅब’ राज्यातील सर्व अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांना वाटप करण्यात येणार आहेत.
त्यामाध्यमातून आता अंगणवाडीस्तरावर आधार नोंदणीची मोहीम अधिक गतिमान होणार आहे.
राज्यातील 500 ग्रामीण रुग्णालयांना आता ‘टॅब’ देण्यात येणार असून त्यामुळे जन्मताच बालकांची आधार नोंदणी करणे शक्य होणार आहे, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. आधार नोंदणी बाकी असलेल्या 63 लाख 30 हजार जणांपैकी नांदेड, सोलापूर, जळगाव, नागपूर, पुणे, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर,मुंबई उपनगर या 10 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 42 लाख लोकसंख्येतील आधार नोंदणी अपूर्ण आहे. शहरी भागात आधार नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी आणि राज्याची आधार नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आवाहन मुख्य सचिवांनी यावेळी केले.
या बैठकीत मुख्य सचिवांनी ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ योजनाचा आढावा घेतला.योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये समावेश असलेल्या हिंगोली, परभणी,उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, जळगाव, सांगली, बुलढाणा, वाशीम या 10 जिल्ह्यातील योजनेच्या प्रगतीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मांडला. विविध जिल्ह्यांनी अनेक अभिनव उपक्रम राबविले असून सांगली, अहमदनगर,वाशिम येथील मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार आदी योजनांचा जिल्हास्तरीय आढावा घेण्यात आला. बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. के. गौतम, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महिला व बालविकास सचिव विनिता सिंघल, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.