मुंबई.( शाहरुख मुलाणी)दि.27 – राज्यातील विद्यार्थ्यांना स्कॉलशिप मिळण्यात होणारा विलंब तातडीने दूर करण्यासाठी महा डीबीटी पोर्टल येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू करण्यात येत असून 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून स्कॉलरशिपची रक्कम मिळण्यात विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानपरिषदे दिली.
आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंबंधिचा तारांकित प्रश्र प्रा. अनिल सोले, नागोराव गाणार, मितेश भांगडीया, गिरीशचंद्र व्यास आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेवर उत्तर देतांना बडोले बोलत होते. शैक्षणिक शुल्क समिती कडून विद्यालयांची फी उशीरा ठरविण्यात येत असल्यामुळे स्कॉलरशिपची प्रक्रिया सुरू होण्यात उशीर होत होता, मात्र यावर्षी एप्रिल महिन्यातच शैक्षणिक शुल्क समितीने फी निश्चिती केल्यामुळे तसेच शासन महा डीबीटी पोर्टल सुरू करणार असल्यामुळे यावर्षापासून स्कॉलरशीप प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा येईल तसेच विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप वेळेवर मिळणार असेही बडोले यांनी सांगितले. नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, परभणी व भंडारा जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी दाखल केलेल्या तीन लाख सत्तावन्न हजार आठशे पासष्ट विद्यार्थ्यांपैकी 1 लाख 26 हजार विद्यार्थी वंचित असल्याचा मुद्दा प्रा. अनिल सोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शानास आणला. त्यावरील उत्तरात बडोले म्हणाले की, परभणी जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी शिष्यवृत्ती योजना आणि इतर शिष्यवृत्ती योजनेचे अभिलेखे विशेष चौकशी पथकास उपलब्ध करून दिलेले नाही, त्यामुळे विलंब झालेला आहे. सदर अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण परभणी यांनी संबंधित संस्थांना कळवले असल्याचे बडोले यांना सांगितले. 2014-15 मध्ये बंद पडलेल्या एकून 28 संस्थांपैकी पंचवीस संस्थांनी अभिलेखे सादर केले. अभिलेखे सादर न करणाऱ्या उर्वरित तीन संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रा. जोगेंद्र कवाडे, निरंजन डावखरे, प्रकाश गजभिये तसेच हरिभाऊ राठोड आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
