जळगाव : जिल्ह्याला सन २०१४-१५ मध्ये प्राप्त नियतव्ययापैकी वितरित केलेल्या निधीच्या ७६ टक्के निधी डिसेंबरअखेर खर्च झाला असून जिल्ह्यात विकासकामांचे काटेकोर नियोजन करुन वेळेत निधी खर्च करा, मात्र कामांची कालमर्यादा पाळत असताना कामे दर्जेदार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीत श्री. खडसे बोलत होते. बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रयागताई कोळी, खासदार ए.टी. पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, आमदार सर्वश्री हरिभाऊ जावळे, संजय सावकारे, सुरेश भोळे, गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत सोनवणे, शिरीष चौधरी, उन्मेष पाटील, किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पांडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर, महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत चव्हाण, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी शशिकला अहिरराव, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०१५-१६ या वर्षांसाठीच्या एकूण ३६८ कोटी १४ लक्ष २५ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला मंजूरी देण्यात आली.
श्री. खडसे म्हणाले, वाळूच्या उपशासाठी ‘स्मॅट’ (SMAT) प्रणाली विकसित केली असून या प्रणालीचा वापर करुन वाळू उपशावर जीपीएसद्वारे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. या प्रणालीला वगळून वाळूचा उपसा करताना आढळल्यास त्याला अटक करण्यात येईल. त्यांच्यावर दंडात्मक आणि प्रसंगी एमपीडीएची कारवाई करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिल्या. वाळू चोरीवर नियंत्रणाची जबाबदारी पोलीस पाटील आणि ग्रामसेवकाची आहे. ज्या भागातील वाळूचा लिलाव झाला नाही त्याठिकाणी रॉयल्टी भरुन वाळू काढता येईल काय? याचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे पाठविणार आहे. पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे तलावासाठी भूसंपादनाच्या रकमा देण्याचे बाकी असेल तर लवकरच बैठक घेऊन दर निश्चित करुन शासनाकडे पाठविला जाईल. पाझर तलाव, धरण, लघु पाटबंधारे तलावातील गाळ काढण्याची परवानगी यापूर्वीच दिली आहे. त्यासाठी कोणतीही रॉयल्टी लागणार नाही.
कृषी खात्याकडून इंधन देऊन सरकारी यंत्राद्वारे गाळ काढून दिला जाईल, शेतकऱ्यांनी तो शेतात घेऊन जाण्याचे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी केले. प्रत्येक आमदार आणि खासदारांनी रस्त्यांची एक कोटी रुपयांपर्यंतची कामे आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी दहा लाख रुपयांपर्यंतची रस्त्यांची कामे पुढील वर्षासाठी देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. चोपड्याला अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकासासाठी निधी देण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या.
यावेळी महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी आणि स्वच्छतेविषयी जनजागृती करणाऱ्या डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या अभिनंदनाचा ठरावही या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना, इंदिरा आवास योजनेतील घरकुल बांधणीतील तांत्रिक अडचणी, विजेचे भारनियमन, पर्यटनस्थळांचा विकास आदी मुद्यांवर चर्चा झाली.
चालू वर्षात डिसेंबरअखेर ७६ टक्के वितरित निधी खर्च
जिल्ह्यासाठी सन २०१४-१५ करिता ३५० कोटी ९६ लक्ष रुपयांचे नियतव्यय मंजूर झाले होते. त्यापैकी १९५ कोटी ६७ लक्ष ३५ हजार रुपयांचे नियतव्यय प्राप्त झाले. त्यातून १५५ कोटी ६२ लक्ष ५२ हजार रुपयांचा निधी यंत्रणेला वितरित करण्यात आला असून ११९ कोटी २७ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. प्राप्त निधीपैकी ६० टक्के निधी खर्च झाला आहे तर वितरित निधीपैकी ७६ टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन २०१४-१५ मधील बचत निधीच्या पुनर्विनियोजनाच्या प्रस्तावांना समितीने मान्यता दिली. या निधीतून बहिणाबाईंचे स्मारक, स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार अभियान तसेच अतिवृष्टीत खराब झालेल्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी हा निधी वळविण्यात आला आहे.
२०१५-१६ वर्षासाठी ३६८ कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर
सन २०१५-१६ या वर्षासाठी एकूण ३६८ कोटी १४ लाख २५ हजार रुपयांचा नियतव्यय जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केला आहे. या आराखड्याला पालकमंत्री श्री. खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २२४ कोटी ३९ लाख, आदिवासी उपयोजनेसाठी २३ कोटी २० लाख १९ हजार तर आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी ४६ कोटी ३२ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता ७४ कोटी २३ लाख असा एकूण ३६८ कोटी १४ लाख २५ हजार रुपयांच्या नियतव्ययाचा समावेश आहे.