दुष्काळाकडे काणाडोळा करू नका- न्यायालय

दुष्काळाच्या समस्येसंदर्भात सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत “स्वराज अभियान‘ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या या याचिकेत दुष्काळी भागातील गरीब नागरिकांना मोफत अन्न व इतर सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने अधिक प्रयत्न करावेत, अशा आशयाची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, देशातील नऊ राज्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण समस्या असून, केंद्र सरकार त्याकडे काणाडोळा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.