नवी दिल्ली – कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधीतून (ईपीएफ) रक्कम काढण्यात अडथळे ठरणाऱ्या नियमांना झालेला विरोध लक्षात घेता सरकारने पूर्णपणे माघार घेतली आहे. याबाबत जारी केलेली १० फेब्रुवारी रोजीची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा आज संध्याकाळी केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
कामगार संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर ‘ईपीएफ’ची रक्कम काढण्याबाबतचे वादग्रस्त नियम तीन महिन्यांसाठी (३१ जुलैपर्यंत) स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय घेऊन तीन तास उलटत नाहीत तोच संपूर्ण अधिसूचनाच रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्र्यांना करावी लागली. अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना दत्तात्रेय म्हणाले, ‘‘ईपीएफची रक्कम काढण्याचे नियम कडक करण्याची सूचना कामगार संघटनांनीच केली होती. आताही कामगार संघटनांच्या मागणीनुसाराच नवा निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
‘ईपीएफ’ची रक्कम काढण्याचे नियम केंद्र सरकारने अधिक कठोर केले होते. ‘पीएफ’ खात्यातील रक्कम काढण्याबाबतच्या विद्यमान नियमांनुसार खातेधारकाने जमा रक्कम पाच वर्षांपूर्वी काढल्यास त्यावर ‘टीडीएस’ द्यावा लागतो. ही रक्कम ३० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास आणि कर्मचाऱ्यांने पाच वर्षांपूर्वी काढल्यास त्याला ‘टीडीएस’ द्यावा लागेल. तसेच खातेधारक कर्मचाऱ्याला केवळ आपली योगदान रक्कमच काढता येईल. मालक अथवा कंपनीकडून जमा योगदान आणि त्यावर व्याज काढू शकणार नाही, अशी तरतूद या नियमांमध्ये होती व ते एक मेपासून लागू होणार होते. केवळ साठ दिवस बेरोजगार असलेले खातेधारकच ‘पीएफ’ची संपूर्ण रक्कम काढण्यात पात्र होते. साहजिकच यामुळे ‘ईपीएफ’ खातेधारकांमध्ये तीव्र नाराजी होती. कर्मचारी संघटनांनी श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना निवेदन देऊन नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. वयाच्या ५८ व्या वर्षानंतरच ‘पीएफ’ची रक्कम काढता येईल.
