नवी दिल्ली : राज्य शिकाऊ (अप्रेन्टीसशीप) परिषद स्थापण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास आढावा बैठकीत केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी रात्री येथे यासंदर्भातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद, मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र, केंद्रीय कौशल्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जम्मू काश्मिरच्या मुख्यमंत्री महेबुबा मुफ्ती, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री कलिखो पुल आणि केंद्राचे व विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यासह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते.
प्रशिक्षणार्थी कायद्यात बदल केल्याने राज्याला सर्वाधिक फायदा झाल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, यामुळे राज्यात यावर्षी जवळपास 60 हजार प्रशिक्षणार्थी उमेदवार तयार करू शकते. जे इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. परिषद स्थापन केल्याने याअंतर्गत छोटे-छोटे अभ्यासक्रम तयार करून यांना प्रमाणित करण्यात येईल. यामुळे अधिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय प्रक्षिणार्थींना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अभियानाला केंद्र शासनाच्या मुद्रा अथवा इतर योजनांना जोडण्यात यावे.
जे उमेदवार आठवी पास झाल्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षण घेतात त्यांना दहावी उत्तीर्णाचा दर्जा प्राप्त व्हावा तसेच जे दहावीनंतर प्रशिक्षण घेतात त्यांना पदवी अभ्यासक्रमाला सरळ प्रवेश मिळावा अशी मागणीही राज्यातर्फे करण्यात आली.
राष्ट्रीय कौशल्य विद्यापीठ तयार करावे त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. राज्यांनाही अशी विद्यापीठ तयार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत केली. याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी बैठकीत सकारात्मकता दर्शविल्याचे मुख्यमंत्री यांनी बैठकीनंतर बोलताना सांगितले.
विद्यापीठ बनविताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. मात्र कौशल्य विद्यापीठ बनवितांना उद्योग क्षेत्रातील तसेच तत्सम तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत सूचविले.
