वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,दि.20- सुप्रीम कोर्टाने बिहार, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्‍ये नीलगाय, रानडुक्‍कर आणि माकडांना मारण्‍यावर बंदी घातली आहे. केंद्राच्‍या नोटिफिकेशन्‍सविरोधात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्‍यात आली होती. सोमवारी कोर्टाने यावर सुनावणी करत याचिकाकर्त्‍यांना म्‍हटले की, त्‍यांनी आपला विरोध राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्‍या समोर मांडावा. या प्रकरणावर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यांनी या प्रकरणावरील सविस्‍तर सुनावणी 15 जुलैला होणार असल्‍याचे सांगितले.
केंद्राने याचिकेत बिहारमध्ये निलगाय आणि रानडुक्‍कर शेतीला नुकसानकारक ठरत असल्‍याने हे प्राणी नुकसानकारक असल्‍याचे घोषित करण्‍यासंदर्भात 1 डिसेबर 2015 ला नोटिफिकेशन दाखल केले होते.2 फेब्रुवारीला उत्तराखंडमध्‍ये वन्‍य डुकरांना ठार मारण्‍यासंदर्भातील सूचना जाहीर झाली होती.24 मे रोजी हिमाचल प्रदेशमध्‍ये माकडांना मारण्‍यासंदर्भातील सूचना जाहीर झाली होती.त्‍यामुळे निलगाय, वन्‍य डुक्‍कर आणि माकडांना मारले जाऊ लागले. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अॅक्टचा येथे कोणताही विचार करण्‍यात आला नाही.याविरोधात याचिकाकर्त्‍या गौरी मौलेखी यांनी अशा सूचना बेकायदेशीर असल्‍याचे म्‍हटले आहे.
सरकारने कोणताही आधार नसताना किंवा वैज्ञानिक दृष्‍टीने अभ्‍यास न करता या सूचना दिल्‍या आहेत. मात्र, या प्राण्‍यांच्‍या आकडेवारीसंदर्भात सरकारकडे कोणतीही माहिती नाही.याचिकेत म्‍हटले आहे की, शासन जंगलातील खानी बंद करू शकले नाही. त्‍यामुळे हे प्राणी मानवी वस्‍त्यांमध्‍ये शिरत आहेत.
केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी आणि प्रकाश जावडेकर यांच्यात पशुहत्येवरून काही दिवसांपूर्वी चांगलीच जुंपली होती. बिहारमध्ये 250 नीलगायी मारल्यावरून हा वाद पेटला होता. पिकांची नासाडी करणाऱ्या नीलगायींच्या हत्येची परवानगी पर्यावरण मंत्रालयाने दिल्याने मनेका प्रचंड संतापल्या होत्‍या. जावडेकरांकडे पर्यावरण व वन मंत्रालय आहे, तर महिला-बालकल्याण मंत्रालयाचा पदभार सांभाळणाऱ्या मनेका पशुहक्क चळवळीतील कार्यकर्त्या आहेत. राज्यांकडून काही प्रस्ताव आले तर केंद्र अशा प्रकरणात परवानगी देत असते, असे स्पष्टीकरण जावडेकरांनी दिले होते.
