नवी दिल्ली : आणखी एक इंग्रजांनी सुरु केलेली परंपरा मोडण्याच्या तयारीत मोदी सरकार असून इंग्रजांनी सुरु केलेल्या आर्थिक वर्षाची परंपरा केंद्र सरकार बदलण्याच्या विचारात असल्यामुळे आता १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष राहिल की नाही, याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो.
माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थ विभागाने चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली असून सध्याचे आर्थिक वर्ष आणि विचाराधीन असलेले आर्थिक वर्ष याबाबतचा अभ्यास करुन ही समिती अहवाल देईल. या समितीमध्ये माजी कॅबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, तामिळनाडूचे माजी अर्थसचिव पी व्ही राजारमण आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे वरिष्ठ डॉ. राजीव कुमार यांचा समावेश आहे. या समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १८६७मध्ये भारतात दोन कॅलेंडर वर्षाची सुरुवात झाली होती. त्यापूर्वी आर्थिक वर्ष १ मे ते ३० एप्रिल होते. त्यानंतर त्यामध्ये बदल होत गेले.
