आरक्षणाचा समान फायदा देण्याचे केंद्राचे धोरण
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली,दि. १८-इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षणाचा समान फायदा मिळावा आणि कोणत्याही गटावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ओबीसींचे तीन गटात वर्गीकरण करण्याचे धोरण तयार केले आहे.
ओबीसींना तीन गटात विभाजित करण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करीत आहे. याअंतर्गत २७ टक्के आरक्षणात प्रत्येक गटाचा वाटा निश्‍चित केला जाईल, असे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने या घडामोडीशी संबंधित एका सूत्राच्या हवाल्याने प्रकाशित केले आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय या मुद्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा करीत असून, आता ही चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आहे. मजबूत आर्थिक स्थिती असलेल्या ओबीसी समाजातील वर्गांना फार जास्त मागासलेल्या वर्गांना मिळणार्‍या आर्थिक लाभांवर अधिकार राहायला नको, अशी आयोगाची भूमिका आहे.
आपले मत अधिक स्पष्ट करणारे पत्रही राष्ट्रीय आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. ओबीसींच्या केंद्रीय यादीचे अद्यापही वर्गीकरण करण्यात आले नसल्याने, या समाजातील सर्वात धनाढ्य वर्गच सरकारकडून मिळणारे फायदे लाटत आहे. यामुळे ओबीसीमधील सर्वात मागासलेल्या वर्गाचे फार मोठे नुकसान होत आहे, याकडे आयोगाने पत्रातून पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे.
आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही एका विशिष्ट वर्गाने मंडल आरक्षणावरही आपली एकाधिकारशाही अजूनही कायम ठेवली आहे. कारण, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग या धनाढ्य वर्गाचा सामना करण्यात सक्षम नाही. याच अनुषंगाने ओबीसीचे तीन गटात वर्गीकरण करून, सर्व गटांना त्यांच्या स्थितीनुसार आरक्षणाचे फायदे उपलब्ध करण्याचे धोरण सरकारने तयार केले आहे, असेही वृत्तात म्हटले आहे.
