नवी दिल्ली,दि. १३ – रेल्वेचे खासगीकरण करणार नाही, अशी घोषणा करणा-या मोदी सरकारने आता मागील दाराने रेल्वेचे खासगीकरण करण्याचा मोठा डाव रचला आहे. मोदी सरकारने नेमलेल्या विवेक देब्रॉय समितीने सरकारला प्रवासी वाहतुकीत खासगी कंपन्यांना प्रवेश द्या, रेल्वेसाठी स्वतंत्र नियामक आयोग नेमा, रेल्वेच्या शाळा व रुग्णालयं बंद करा आदी धक्कादायक शिफारसी केल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांनी रेल्वेच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी ‘नीती’ आयोगाचे सदस्य विवेक देब्रॉय यांची समिती नेमली होती. या समितीने आपला ३०० पानांचा अंतिम अहवाल शुक्रवारी रेल्वे खात्याला सादर केला.
देब्रॉय समितीच्या अहवालाला रेल्वेतील कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. या विरोधात या संघटना संपूर्ण देशात ३० जूनला काळा दिवस पाळणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय रेल्वे फेडरेशनचे सरचिटणीस गोपाल मिश्रा यांनी दिली. देब्रॉय अहवाल म्हणजे रेल्वेच्या खासगीकरणाचा हा घाट आहे. सरकार हा अहवाल स्वीकारणार नाही, असा विश्वास आम्हाला वाटतो.
प्रमुख शिफारसी
प्रवासी वाहतुकीत खासगी क्षेत्राला परवानगी द्या
स्वतंत्र रेल्वे नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करा
रेल्वेने शाळा, रुग्णालये चालवणे बंद करावे
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यक
रेल्वे सुरक्षा बलाला वेगळे ठेवा
रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करा
