केंद्राची खेळी; आता राज्याराज्यांत कायदे होणार
नवी दिल्ली – बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणूका डोळ्यापुढे ठेऊन बहुचर्चित भूसंपादन विधेयक शीतपेटीत टाकण्याचे नक्की करून केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील विरोधकांच्या भात्यातील एक हत्यार बोथट करण्याची खेळी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच्या निती आयोगाच्या दुसऱ्या बैठकीत भाजपशासित राज्यांना भूसंपादन विधेयके मंजूर करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. भाजपला बिहार निवडणुक जड नसल्याचा अंदाज नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीतून आला. यावरून बिहार होऊन जाऊ द्या, मग हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा भूसंपादन लावून धरू. तोपर्यंत भाजपशासित राज्यांना त्यांचे कायदे करू देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या भाजपची पूर्ण सत्ता असलेली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाना व भूसंपादन विधेयकाला पूरक असलेली पंजाब, तमिळनाडू यासारखी राज्ये व काही अंशी महाराष्ट्र अशा किमान दहा मोठ्या व विकसित राज्यांत भूसंपादन विधेयके मंजूर झाली की तेथेच केंद्राच्या योजनांचा धडाका सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
भूसंपादन विधेयकाला प्रारंभी असलेला विरोध शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यात विरोधक यशस्वी झाल्याचे या वरिष्ठ नेत्याने मान्य केले. मात्र, राज्यसभेत सरकार अल्पमतात असल्याने संघ-राज्यरचनेतील “भूसंपादनीय‘ बदल करण्यास केंद्र सरकार सक्षम आहे हे विरोधकांनी विसरू नये, असा सूचक संदेश भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आला. निती आयोगाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना या नेत्याने विरोधक राज्यसभेत विघ्नसंतोषीपणा पणाला लावून हे विधेयक मंजूर होऊच देणार नाही हे पाहिल्यावर सरकारने आपली रणनीती बदलल्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत दिले.
‘देशाला पुढे नेण्यासाठी विकास हवा व विकासाच्या योजना हव्यात तर जमिनी हव्यात,‘ हा मोदी मंत्र काम करेनासा झाल्याचे विरोधकांच्या अडेलतट्टूपणाने सिद्ध होत असल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळाचे मत पक्के बनले आहे. भूसंपादन विधेयकात काही ना काही खुसपटे काढून संसदेत ते मंजूर होऊच न देण्याची विरोधी पक्षांची मानसिकता लक्षात घेऊन सरकारने आता आपली व्यूहरचनाच बदलण्याचे ठरविल्याचे राजकीय बुद्धिबळ पटावरील हालचालींवरून स्पष्ट होते आहे.
अरुण जेटली वैतागले
भूसंपादन विधेयक बिहारसाठी शीतपेटीत टाकल्याचे जाहीर झाले, तर विरोधकांना आणखी एक हत्यार मिळेल हे सरकारने नेमकेपणाने ओळखले आहे. त्यामुळेच काल याबाबतच्या थेट प्रश्‍नावर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भडकून “अटकले लगाना, ये आपका काम है,‘ असे फटकारले.
