वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली: बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित बाल गुन्हेगारी विधेयकास आज (मंगळवार) राज्यसभेने अखेर मंजुरी दिली. यातील तरतुदींनुसार गंभीर आणि निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये आता 16 वर्षांवरील आरोपीस सज्ञान असल्याप्रमाणेच खटला चालविला जाईल.
तीन वर्षांपूर्वी राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील मुख्य अल्पवयीन गुन्हेगाराला केवळ तीन वर्षांचीच शिक्षा झाल्याने देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. गेल्या रविवारी या गुन्हेगाराची बालसुधारगृहातून सुटका झाली. यामुळे पुन्हा एकदा संतापाची लाट आली. बाल गुन्हेगारी कायद्यात बदल सुचविलेले विधेयकही संसदेच्या अनेक सत्रांपासून राज्यसभेत प्रलंबित होते. राज्यसभेत सातत्याने विरोधकांचा गदारोळ होत असल्याने कोणतेही कामकाज होऊ शकत नव्हते. ‘निर्भया‘च्या गुन्हेगाराची सुटका झाल्याने लोकभावना ओळखून राज्यसभेत या विधेयकावर आज (मंगळवार) मतदान घेण्यात आले.
महिला आणि बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले. यामुळे आता 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील आरोपींवरही निर्घृण गुन्ह्यांसाठी सज्ञान व्यक्तींप्रमाणेच खटला दाखल केला जाईल. तसेच, वयाच्या 16 ते 18 व्या वर्षामध्ये गुन्हा केला आणि त्याला त्याच्या वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पकडण्यात आल्यास, तरीही त्याच्यावर सज्ञान व्यक्तीप्रमाणेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल. थोडक्‍यात, अशा आरोपींना अल्पवयीन असण्याचा फायदा मिळणार नाही.
