पटणा(वृत्तसंस्था)- बिहार सरकारने आज जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह यांनी याबाबत एका पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. ते म्हणाले की, बिहारमध्ये 2 कोटी 83 लाख 44 हजार 160 कुटुंबे आहेत. यामध्ये मागासवर्गीय लोकसंख्या 27.12%, अतिमागास 36.01%, अनुसूचित जाती 19.65%, अनुसूचित जमाती 1.68% आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग 15.52% आहे.बिहारची लोकसंख्या 82 टक्के हिंदू आणि 17.7 टक्के मुस्लिम आहे.
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. मोठ्या वादानंतर अखेर ही जनगणना जाहीर करण्यात आली आहे, याची आकडेवारी आता समोर आली आहे. त्यानुसार राज्यात अतिमागासवर्गीयांची लोकसंख्या 36.01 टक्के आहे, तर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 27.12 टक्के आहे. दोन्ही प्रवर्गांची संख्या एकत्रित पाहिल्यास अतिमागासवर्ग व मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 63 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यातील मागासवर्गीय (OBC Politics) राजकारणाची नवी सुरुवात म्हणूनही या अहवालाकडे पाहिले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी ट्विट केले आहे की, हा ऐतिहासिक क्षण आहे, अनेक दशकांच्या संघर्षाचे हे फळ आहे.
बिहारमधील जातींची आकडेवारी (टक्केवारीत)
मुस्लिम – 17.7088 टक्के
यादव – 14. 2666 टक्के
कुर्मी – 2.8785 टक्के
कुशवाह- 4.2120 टक्के
ब्राह्मण- 3.6575 टक्के
भूमिहार- 2.8683 टक्के
राजपूत- 3.4505 टक्के
मुसहर- 3.0872 टक्के
मल्लाह- 2.6086 टक्के
वैश्य – 2.3155 टक्के
कायस्थ – 0.60 टक्के
अत्यंत मागासवर्गीय 36.01 टक्के
मागासवर्गीय 27.12 टक्के
अनुसूचित जाती 19.6518 टक्के
अनुसूचित जमाती 1.6824 टक्के
सवर्ण 15.5224 टक्के
कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती
मागासवर्गीय लोकसंख्या : 3 कोटी 54 लाख 63 हजार 936
अत्यंत मागासवर्गीय लोकसंख्या : 4 कोटी 70 लाख, 80 हजार 514
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या : 2 कोटी 56 लाख 89 हजार 820
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या : 21 लाख 99 हजार 361
खुला (सवर्ण) लोकसंख्या : 2 कोटी 02 लाख 91 हजार 679
बिहारची एकूण लोकसंख्या
13 कोटी, 07 लाख, 25 हजार 310
बिहारमध्ये दोन टप्प्यांत जातनिहाय आधारित जनगणना पूर्ण झाली
पहिला टप्पा : पहिल्या टप्प्यातील जनगणनेला 7 जानेवारीपासून सुरुवात झाली. या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी करण्यात आली. हा टप्पा 21 जानेवारी 2023 रोजी पूर्ण झाला.
दुसरा टप्पा : 15 एप्रिलपासून सुरू
जात जनगणनेचा दुसरा टप्पा 15 एप्रिलपासून सुरू झाला. जो 15 मे रोजी पूर्ण होणार होती. लोकांकडून डेटा गोळा करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात कुटुंबांची संख्या, त्यांचे राहणीमान, उत्पन्न इत्यादी माहिती गोळा करण्यात आली.
दरम्यान हे प्रकरण न्यायालयात गेले
न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जात जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचे जवळपास 80 टक्के काम पूर्ण झाले होते. त्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर 4 मे रोजी जातनिहाय जनगणना थांबवण्यात आली. पाटणा उच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी प्रगणनेविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.
सरकार हवे असल्यास जनगणना करू शकते, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर लगेचच नितीश सरकारने जात जनगणनेचे आदेश जारी केले होते.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जात जनगणनेचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
