नागपूर- मराठवाड्यासह विदर्भातील दुष्काळग्रस्तांना राज्य सरकारने 3925 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. पाच लाख शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज राज्य सरकारने फेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर पीक कर्जावरील व्याज सरकार भरणार आहे. एवढेच नाही तर दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली आहे.
राज्यात पाच लाख शेतकरी सावकारी कर्जात आहेत. त्यांचे कर्ज सरकारने फेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पीक कर्जावरील व्याजही सरकारच भरणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर विदर्भ आणि मराठवाड्यांतील शेतकर्‍यांचे तीन महिन्यांचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्व मिळून शेतकर्‍यांना सात हजार कोटींची मदत केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी 3925 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळ मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पोहोचला आहे. त्यामुळे 14 आणि 15 डिसेंबरला केंद्रीय पथक दुष्काळाच्या पाहणीसाठी राज्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री एका विभागावरच माया – विरोधकांचा आरोप
विरोधकांनी राज्यसरकारवर प्रांतवादाचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भातीलच शेतकर्‍यांना मदतीचा हात दिला आहे. मात्र, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात झालेली गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे बागायतदार शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने जाहीर न केल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. ते एका ठरावीक भागाचे मुख्यमंत्री नसल्याचा टोला आमदार नितेश राणे यांनी लगावला आहे.
नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि गारपीटीमुळे बागायतदार शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसली असल्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जावरील व्याजाचे पुर्नगठन केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली नाही. राज्यसरकार फक्त पीक कर्जावरील व्याज माफ करणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी पीक कर्ज घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर सारखा वाढतच राहाणार असल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अज‍ित पवार यांनी दिली आहे.
