खेमेंद्र कटरे
गोंदिया- केंद्र सरकारने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्र सरकारने २५ वर्षात तब्बल ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमीन अभिलेख्यातूनच गायब केल्याचे समोर आले आहे.त्यामुळे राज्यातील भूखंड घोटाळ्यापेक्षा वनजमीन बेपत्ता होण्याचा सर्वांत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या या स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये १९९१ साली महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र ६३,८६१ स्क्वेअर किलोमीटर वनजमीन दाखविण्यात आली होती.परंतु २०१५ सालच्या फॉरेस्ट रिपोर्टमध्ये मात्र राज्यातील हेच वनक्षेत्र तब्बल ९ लाख ७६ हजार हेक्टरने कमी दाखवण्यात आले आहे.तुमचा विश्वास बसत नसेल तर नक्की बघा २०१५वर्षाचा स्टेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट.विशेष म्हणजे ही वनजमीन कुणी खासगी इसमाने हडप केली नाही तर चक्क शासनाच्या महसूल विभागानेच परस्पर खिरापतीसारखी इतरांना वाटून टाकली ती सुद्धा केंद्रसरकारच्या विनापरवानगीने.
वनजमिनीचा हा घोटाळा लपविण्यासाठी प्रशासनाने चक्क खासगी वृक्षाच्छादित जमिनीला म्हणजेच टड्ढी कव्हर एरियालाच वनांमध्ये समाविष्ट करून टाकले आहे.तर वनमंत्र्याच्यादृष्टीने आदिवासींना वनपट्यामध्ये जमीन दिली गेल्याने ही जमीन कमी दिसत असल्याचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ नियम २९ नुसार भोगवटादारांचं वर्गीकरण केले जाते. त्यात भोगवटादार वर्ग १ शासन आहे, तर भोगवटादार वर्ग २ आदिवासी आहे. त्यामुळे ही जमीन भोगवटादार वर्ग १ म्हणून आजही जमीन शासनाच्या मालकीची म्हणजेच वनजमीन आहे. त्यामुळे ती रेकॉर्ड मधून कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणूनच या संपूर्ण वनजमिनीच्या वाटपाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या एका प्रतिज्ञापत्रानुसार, फॉरेस्टच्या १ हेक्टर जमिनीची पर्यावरणीय किंमत ही तब्बल १ कोटी ७२ हजार एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार वनेतर कामासाठी जमिनी देताना त्यांचा वैधानिक दर्जा कायम राहील असे नमूद करून दिली जाते. असे असताना, प्रशासनाने याच किमती वनजमीनी कवडीमोल दरात अक्षरशः: खिरापतीसारख्या वाटून टाकल्या आहेत.
