चंद्रपूर,दि. 29 :- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांतर्फे आज (बुधवारी) सिंदेवाही तालुक्यातील पळसगाव येथून संघर्ष यात्रेला प्रारंभ झाला आहे. 4 एप्रिलला पनवेलमध्ये या संघर्ष यात्रेचा समारोप होणार आहे.आत्महत्याग्रस्त बंडू करकाडेच्या कुटुंबियांना भेटून संघर्षयात्रेला सकाळी 8 वाजता सुरुवात झाली.संघर्षयात्रेत सहभागी होणार्‍या नेत्यांनी बडेजाव टाळावा, असे पक्षश्रेष्ठींचे आदेश असतानाही विरोधी पक्षांचे नेते, आमदारांनी चक्क एसी बसमधून संघर्ष यात्रा काढली आहे. काँग्रेस तसेच शेतकर्‍यांकडून ठिकठिकाणी संघर्ष यात्रेचे स्वागत करण्यात येत आहे. नेत्यांच्या गळ्यात फुलमाळा आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कारही करण्यात येत आहे.संघर्ष यात्रेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसह सर्व पक्षांचे 90 आमदार सहभागी झाले आहेत.आमदार नितेश राणे यांनी शेतकरी संघर्ष यात्रेला दांडी मारली आहे.
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या 19 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी या संघर्षयात्रेचे आयोजन केले आहे. जगाचा पो‍शिंदा बळीराजा उन्हात जीवघेणी मेहनत करतो. त्याचासाठी मात्र विरोधकांनी एसीबसमधून संघर्ष यात्रा काढली आहे. ‘बळीराजाचा बळी घेणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो’, ‘शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो’, अशा घोषणा विरोधक देत आहेत.शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करणार्‍या विरोधकांनी एसी बस मधून संघर्षयात्रा काढली आहे. यावरुन विरोधक किती गंभीर आहेत, हे दिसत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत धनंजय मुंडे आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर निवेदन केले मात्र त्याबाबत काहीही निर्णय झाला नाही. कर्जमाफी देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पण केवळ राज्य सरकार कर्जमाफी देऊ शकत नाही. केंद्राकडून मदत घेऊन कर्जमाफी देणार असल्याचे सांगितले होते. त्याचवेळी देशाच्या कृषी मंत्र्यांनी उत्तर प्रदेश वगळता इतर राज्यांना कर्जमाफी देणार नसल्याचे सांगितले. यावरून सरकार कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गंभीर नसल्याचे समोर आले आहे.
