गोंदिया,दि.२८ -राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी फडणवीस सरकारने वाजतगाजत ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा केली. मात्र सचिव व मंत्र्याच्या नेमणूकीशिवाय या मंत्रालयाचे घोडे पुढे गेलेले नाही. ओबीसी मंत्रालयाचा कारभार आजही सामाजिक न्याय खात्याच्या अखत्यारितच अडकलेला आहे. निर्णयाला सहा महिने उलटून गेले तरी ओबीसी मंत्रालय अद्यापही निव्वळ कागदावरच दिसत आहे.
राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. डिसेंबर २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने ओबीसी मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या मंत्रालयात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा गटातील जातींचा समावेश आहे.
आजपर्यंत या चारही वर्गांच्या योजनांचे संचालन सामाजिक न्याय विभागाकडून होत होते. अनुसूचित जातीचे खाते असा या खात्याचा चेहरा होता. डिसेंबरमध्ये घोषणा झाल्यानंतर १ एप्रिलपासून ओबीसी मंत्रालयाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालू होणे अपेक्षित होते. मागच्या आठवड्यात ओबीसी मंत्रालयाच्या सचिव म्हणून राधिका रस्तोगी यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र नव्या सचिवांनी अद्यापही पदभार स्वीकारलेला नाही.
ओबीसी मंत्रालयाच्या सचिवांच्या दालनासाठी मंत्रालयात नुकतेच जागेचे वाटपही झाले. मात्र नवे दालन तयार होण्यास दोन महिन्यांचा काळजाईल.त्यामुळे मंत्रालयात ओबीसी मंत्रालय कुठे शोधायचे, हा प्रश्नच आहे. सामाजिक न्याय खात्याचे वार्षिक बजेट ११ हजार कोटींचे आहे.त्यातील अडीच ते तीन हजार कोटींच्या योजना ओबीसी मंत्रालयाकडे येणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडील फायली आणि अधिकारी, कर्मचारीही ओबीसी मंत्रालयाकडे वर्ग होणार आहेत.
ओबीसी महामंडळ आणि वसंतराव नाईक महामंडळ यांचा कारभार ओबीसी मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणार आहे. त्यासाठी ओबीसी मंत्रालयाला उपसचिव दर्जाच्या ५२ अधिकाèयांची गरज आहे. मात्र सध्या तरी दालनाविना सचिव आणि कारभार बहाल केलेले मंत्री राम शिंदे यांच्याशिवाय ओबीसी मंत्रालयाचे कुठेही नामोनिशाण मंत्रालयात दिसून येत नाही.राज्यात ओबीसींची फार वाईट परिस्थिती आहे. राज्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के आहे.ते सुध्दा वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे त्यामुळे ओबीसींना पाहिजे तो न्याय मिळालेला नाही. मागील काही वर्षापासून ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी व या जनगणनेनुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, याकरीता येथील ओबीसी बांधवांनी मोठया प्रमाणात आंदोलने केली.मात्र याची सरकारदरबारी दखल अद्यापही घेण्यात आलेली नाही.पंरतु राज्यातील जिल्हा परिषद,नगरपरिषद व महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमिवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने ओबीसींच्या स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा करुन आपली राजकीय पोळी शेकण्याव्यतिरिक्त काहीच केले नाही.मंत्रालयामुळे काही नवीन मार्ग निघेल, अशी आशा होती. मात्र निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर दिलेले स्वतंत्र मंत्रालय फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे.
