मुंबई – देशातील आठ राज्यांच्या नक्षलग्रस्त भागांचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने रस्ते विकासाचा कृती आराखडा (ऍक्‍शन प्लॅन) तयार केला आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी तब्बल 3942 कोटींची कामे होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी दुर्गम भागांचा विकास करणे गरजेचे आहे. यासाठी दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने रस्ते विकासाचा पॅटर्न राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या 13 जानेवारी रोजी रायपूर(छत्तीसगड) येथे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री, छत्तीसगड व झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण, मध्य प्रदेश, बिहार व उत्तर प्रदेश या राज्यांचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री उपस्थित होते. नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्या भागांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी सर्वप्रथम रस्त्यांचे जाळे निर्माण होणे महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. रस्ते विकासाला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले असून, केंद्राच्या अर्थसाह्यातून रस्ते विकासाची कामे सध्या सुरू आहेत.
पहिल्या टप्प्यांतर्गत गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात 969.82 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. यापैकी 460 कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. गोदावरी आणि इंद्रावती नदीवरील पुलांची कामे 31 मार्चअखेर पूर्ण होतील. टप्पा क्रमांक दोनसाठी केंद्राने 3942 कोटींची तरतूद केली आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील 139 कामांचा समावेश आहे. यामध्ये 2352 किलोमीटरचे रस्ते, 128 लहान तर 50 मोठ्या पुलांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील विकासकामे
-969 कोटींची विकासकामे सुरू
-460 कोटींची कामे पूर्ण
3942 कोटींची आणखी तरतूद
कंत्राटदारांना प्रोत्साहनपर निधी
नक्षलग्रस्त भागात काम करण्यासाठी कंत्राटदारांना निविदेपेक्षा 30 टक्‍के अधिकचा प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बांधकाम साहित्याचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई सुरवातीला शासनाकडून देण्यात येईल आणि संबंधित नुकसानीचा विमा प्राप्त झाल्यावर ती रक्‍कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल, अशी माहितीही पाटील यांनी या वेळी
दिली.
