महसूल विभागात सुरू आहे 20 वा महीना !

महसूल विभागात भोंगळ कारभार
पत्रव्यवहारात तारखांचा उल्लेख टाळतात अधिकारी
मंत्रालयापासून तहसीलदारांपर्यत सावळा गोंधळ
चंद्रपूर : दुष्काळात तेरावा महीना म्हण प्रचलीत आहे, पण चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनात तर चक्क 20 वा महीना देखिल असतो, हे त्यांच्या पत्र व्यवहारावरून दिसून येत आहे. माहिती अधिकारात दिलेल्या एका पत्रात चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालिन विशेष भूसंपादन अधिकारी रविंद्र ठाकरे यांच्या सही व शिक्कानीशी 28-20-2012 या तारखेचा उल्लेख केलेला आहे. हा गोंधळ केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नसून मंत्रालय स्तरापासून याच पद्धतीने काम होतांना दिसत आहे. महसूल सचिवांकडून तर तहसीलदारापर्यंत कामकाजाच्या पध्दतीत अनेक चुका असल्यामुळे लोकांना देण्यात येणार्या पत्रात तारखांचा ही उल्लेख केल्या जात नाही. त्यामुळे प्रशासनातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर येवू लागला आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयाकडून मिळालेल्या पत्र क्रमांक कावि/अका/विभुअ/-सा/माअ/012/212 दिनांक- 28-20-2012 नुसार या पत्रात 20 वा महीना लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. जिथे कुठे या पत्राचा उल्लेख होत आहे, तिथे-तिथे जिल्हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराची चर्चा होवू लागली आहे. जनतेसाठी ही बाब आश्चर्याची ठरत आहे. एखाद्या पत्रात चूका असू शकता, ती मानविय चूक म्हणून दुर्लक्ष देखिल करता येते. पण महसूल प्रशासनाच्या मंत्रालय स्तरापासून तर थेट तहसीलदारापर्यंत या चूका बेधडक सुरू असल्यामुळे प्रशासन गाढ झोपेत तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार महसूल व वन विभाग मंत्रालय, मुंबईचे कक्ष अधिकारी सि.वि.धांडोरे यांच्या पत्र क्रमांक ममाअ 2014/प्र.क्र. 367/ई-10 नुसार तारखेचा उल्लेख न करता सरळ /07/2014 म्हणजेच महीना आणि वर्षाचा उल्लेख केलेला आहे. ते तारीख टाकायला का विसरले, हे समजायला मार्ग नाही. याच मंत्रालयातील उपसचिव राजेंद्र बेंगळे यांनी देखिल दिलेल्या पत्र क्रमांक ममाअ-2014/प्र.क्र.367/ई-10 नुसार तारखेचा उल्लेख न करता सरळ /8/2014 म्हणजेच महीना आणि वर्षाचा उल्लेख केलेला आहे. राजूरा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून आरटीआयच्या दिनांक 8 जानेवारी 2015 च्या अर्जाला, त्या तारखेपासून चक्क एक महीन्या अगोदरच म्हणजे 16 डिसेंबर 2014 ला उत्तर दिल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. ही बाब आश्चर्यचकित करणारी आहे. राजूरा तहसीलदार यांच्याकडून आरटीआयच्या पत्र व्यवहारात अभिलेखागार लिपीकाला दिलेल्या पत्रात तारखेचाच उल्लेख दिसत नाही. फक्त जानेवारी 2015 लिहून प्रशासनाने आपला गलथान कारभार दाखवून दिला. अशा पत्रव्यवहारामुळे महसूल प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर येवू लागला आहे.
आयुक्त आणि कलेक्टर देखिल विसरले तारीख
या भोंगळ कारभारात नागपूरचे विभागीय आयुक्त ही मागे नाही. त्यांनी दिलेल्या आयुक्त नागपूर विभाग नागपुर यांचे कार्यालय, पत्र क्रमांक मशा/कार्या-7(4)सीआर-79/2012 नुसार दिनांकाचा उल्लेख न करता सरळ /जुलै, 2012 म्हणजेच महीना आणि वर्षाचा उल्लेख केलेला आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय देखिल त्यांचीच रीत ओढत असल्याचे दिसून आले आहे. इथल्या निवासी उपजिल्हाधिकार्यांनी आपल्या सही व शिक्कानीशी दिलेल्या कार्यालयीन पत्र क्रमांक मशा/कार्या-2/आस्था.टे.4/2015/130 नुसार तारखेचा उल्लेख केलेला नाही. त्यात फक्त जानेवारी, 2015 म्हणजेच महीना आणि वर्ष नमूद केले आहे. यावरून मंत्रालय ते तहसिल स्तरा पर्यंतच्या अधिकार्यांना तारीख नावाची बाब आहे याची माहिती आहे किंवा नाही, याची शंका जनतेला वाटू लागली आहे.