गोंदिया, दि.18 : गोदिया जिल्हा हा धान उत्पादकाचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास होणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी तलावांच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्यातील कृषी, सिंचन व पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
आज(ता.18) विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात वित्त व नियोजन मंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण) सन 2015-16 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी आयोजित सभेत गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेतांना ते बोलत होते.
सभेला पालकमंत्री राजकुमार बडोले, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर,आमदार सर्वश्री नागो गाणार, गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप गावडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
वित्तमंत्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, गोंदिया जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील 1421 माजी मालगुजारी तलावात मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादन होऊ शकते. मत्स्योत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी योजना तयार करुन त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले. रेशीम विकास, ऊस लागवड वाढीकडे विशेष लक्ष देऊन लघू पाटबंधारे विभागाच्या तलावांच्या दुरुस्तीचे कामे हाती घ्यावीत. शेती पूरक असलेल्या दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी नियोजन करावे. जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी जास्तीत जास्त यांत्रिक पद्धतीने शेती करतील याकडे लक्ष द्यावे. येत्या दोन ते अडीच वर्षांत जिल्ह्यातील सर्व माजी मालगुजारी तलावांचे नुतनीकरण व दुरुस्ती करावी.
जिल्ह्यातील नागझीरा, नवेगावबांध आणि इटियाडोह या पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी नियोजन करावे. असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, पर्यटन स्थळांच्या विकासामुळे जास्तीत जास्त पर्यटक जिल्ह्यात येतील आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प नियोजनातून पूर्ण करावे. गोंदिया येथील सूर्याटोला तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी कमी पडणारा निधी पर्यावरण विभागाकडून उपलब्ध करुन घ्यावा. हे सौंदर्यीकरण वेळेत पूर्ण करुन शहराच्या सौंदर्यीकरणात भर पडण्यास मदत होईल.
जिल्हा वार्षिक योजनेत नाविन्यपूर्ण योजनेतून निधी मागताना कल्पकतेने आणि नियोजनपूर्ण निधीची मागणी करावी. असे सांगून वित्त मंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, विकासात्मक कामे ही कायमस्वरुपी झाली पाहिजेत आणि त्या निधीचा वापर योग्यप्रकारे करावा.
वित्त मंत्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे. या घटकातील शेतकऱ्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने एक नवीन एकात्मिक योजना जिल्हा वार्षिक योजनेतून तयार करावी, असेही ते म्हणाले.
पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यातील जी गावे व्याघ्र प्रकल्पात गेली आहेत. त्या गावातील नागरिकांना गॅस कनेक्शनचे वाटप त्वरित करावे. जिल्ह्यातील ज्या पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरणाअभावी बंद आहेत. त्या योजना सुरु करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी किंवा आऊट सोर्सींगद्वारे त्या योजना सुरु कराव्यात. त्यामुळे संबंधित गांवाना नियमीत पाणीपुरवठा सुरु होण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील वीज भारनियमन बंद झाले पाहिजे असेही पालकमंत्री बडोले म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ.सैनी यांनी सादरीकरणातून गोंदिया जिल्हा दरडोई उत्पनात राज्यात 21 व्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यातील जमीन मोठ्या प्रमाणात झुडपी जंगलाखाली असल्यामुळे जिल्हयाचा विकास खुंटला असून ही जमीन झुडपी जंगलातून काढल्यास विकासाला गती येईल, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यातील मत्स्य, पर्यटन, कृषी व सिंचन क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभेत गोंदिया जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2015-16 च्या 80 कोटी 93 लक्ष रुपयांच्या जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या नियतव्ययास आजच्या राज्यस्तरीय सभेत मान्यता प्रदान करण्यात आली. सभेत 95 कोटी 25 लक्ष रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीची नोंद घेण्यात आली. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास, रेशीम विकास कार्यक्रम, नागरी सुविधा, जनसुविधेसाठी विशेष अनुदान, नगरोत्थान अभियान, नागरी दलितेतर सुधारणा कार्यक्रम, शासकीय इमारती व निवासी इमारतीचे बांधकाम, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, पेयजल योजना, रस्ते व पूल, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व साधनसामुग्री आदीसाठी निधीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. सभेला विविध विभागाचे प्रादेशिक व जिल्ह्याचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
