मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेनंतर विधानपरिषदेतही चर्चेविना एकमताने मंजूर

0
9

मुंबई,दि.29 – मराठा समाजासाठी गुरुवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच दिवशी बहुप्रतीक्षित मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर) आणि विधेयक अखेर विधानसभेत सादर केला. या विधेयकाला कुठल्याही चर्चेविना सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी सुद्धा एक दिलाने एकत्रित येऊन मंजुरी दिली. आता हेच विधेयक विधान परिषदेत सादर करण्यात आले. तेथे देखील या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. यानंतर राज्यपालांची स्वाक्षरी होणार आहे. ही स्वाक्षरी सुद्धा आजच करण्यात यावी अशी मागणी आझाद मैदानावर बसलेल्या आंदोलकांनी केली आहे.

मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या कृती आराखड्यात करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज हा आराखडा सभागृहात सादर केला. त्यानंतर आरक्षणासाठी विधेयकही मांडले. विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता त्यात वाढ करण्यासाठी ते उन्नत आणि प्रगत गटातील नाहीत, केवळ अशा व्यक्तींनाच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून आरक्षणाच्या टक्केवारीसाठी तरतूद करणे इष्ट वाटते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रवर्गासाठी 16 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे योग्य वाटते, असेही ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी सभागृहातील एक आमदार असलेल्या पक्षापासून ते अपक्ष आमदारांपर्यंत सर्वांचेच आभार मानले. तसेच या विधेयकास एकमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संमत करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे केली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पुन्हा सभागृहाबाहेर सर्वांनीच जल्लोष सुरु केला.