वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली-केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेऊन आपल्या संभाव्य हकालपट्टीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे मिझोरमचे राज्यपाल अझीज कुरेशी यांची आज शनिवारी पदावरून तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली.
‘अझीज कुरेशी यांच्याकडून मिझोरमचे राज्यपालपद तत्काळ प्रभावाने काढून घेण्यात येत आहे,’ अशा आशयाचा आदेश राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीच्या स्वाक्षरीनिशी राष्ट्रपती भवनाकडून जारी करण्यात आला.
मिझोरमला नियमित राज्यपाल मिळेपर्यंत पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी मिझोरमची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कुरेशी यांचा कार्यकाळ मे २०१७ पर्यंत होता. कमला बेनिवाल गुजरातच्या राज्यपाल असताना त्यांची मिझोरमला बदली करण्यात आल्यानंतर एका घोटाळ्यात त्यांचे नाव आले आणि केंद्र सरकारची त्यांची हकालपट्टी केली होती. यानंतर हकालपट्टी होणारे कुरेशी हे दुसरे राज्यपाल ठरले आहेत.
महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांचीही सरकारने मिझोरमलाच बदली होती. पण, नवा पदभार स्वीकारण्यास नकार देत त्यांनी राजीनामा दिला होता. संपुआ सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांपैकी कुरेशी हे एक होते. केंद्रात भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार आल्यानंतर तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी यांनी इतर राज्यपालांप्रमाणेच कुरेशी यांनाही राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. पण, त्यांनी आपल्या संभाव्य हकालपट्टीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी कुरेशी उत्तराखंडचे राज्यपाल होते. आपल्या याचिकेत त्यांनी म्हटले होते, केंद्रात रालोआ सरकार आल्यानंतर ३० जुलै राजी अनिल गोस्वामी यांनी आपल्याला फोन करून राजीनामा देण्यास सांगितले होते. राजीनामा दिला नाही, तर तुमची हकालपट्टी केली जाईल. त्यानंतर ८ ऑगस्ट रोजीही गोस्वामी यांचा मला फोन आला होता. गोस्वामी यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले होते की, राज्यपाल पदावरील व्यक्ती ही घटनादत्त असल्याने त्यांनी या पदाचा मान व प्रतिष्ठा राखणे अपेक्षित असते. पण, त्यांच्यामुळे पदाची प्रतिष्ठा धोक्यात आल्याने गृह सचिव म्हणून मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती.
