शासकीय निवास असतानाही जिल्हानिधीची उधळण
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.५– गोंदिया जिल्हा परिषदेवर निवडून जाणारे बहुतेक पदाधिकारी हे विकासाच्या बाता तर खूप करताना दिसत आले, मात्र प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. या पदाधिकाèयांच्या निवासासाठी प्रशासकीय इमारतींची सोय गेल्या १०-१२ वर्षापासून असली तरी मुक्कामी न राहता खासगी भाड्याचे घर दाखवून वर्षाकाठी ६-७ लाख रुपयांची उचल करीत होते. हे घरभाडे घेऊनही दररोज गावावरून ये-जा करण्यासाठी शासकीय वाहनांचा वापर केला जात होता. घरभाडे आणि वाहनांच्या इंधनाच्या नावावर जिल्हानिधीची अक्षरशः लूट केल्या गेली. नवनियुक्त पदाधिकाèयांनी ही लूट आतातरी करू नये, अशी अपेक्षा जनतेकडून आहे. परिणामी, नवे पदाधिकारी उपलब्ध असलेल्या शासकीय निवासस्थानी राहून जनतेच्या पैशाची उधळण आतातरी रोखतील का? असा मार्मिक सवाल गोंदिया जिल्हावासीयांनी केला आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसह पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थानाची सोय आहे. गेल्या १०-१२ वर्षापासून हे शासकीय निवासस्थान तयार आहे. परंतु, एकाही पदाधिकाèयाला त्या शासकीय निवासस्थानात राहणे रुचले नाही. याउलट पदाधिकारी हे स्वगावावरूनच शासकीय वाहनाचा वापर करून दररोज ये जा करीत राहिले. असे असताना गोंदिया मुख्यालयी मात्र भाड्याने घर घेतल्याचेही या पदाधिकाèयांनी दाखविले. परंतु, जुलै २०१५ मध्ये सत्तेत आलेल्या अध्यक्ष उषा मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, सभापती पी.जी.कटरे, छाया दसरे, वळगाये, विमल नागपुरे हे नवीन पदाधिकारी तरी जिल्हानिधीची उधळपट्टी रोखण्यासाठी शासकीय निवासस्थानात जाण्याचे धाडस दाखवतील की जुनीच परंपरा कायम ठेवतील, हा प्रश्न आहे. आहे तसेच सुरू राहिले तर परत आपल्या नावे एक भाड्याचे घर दाखवून आपल्या गावावरूनच ये जा करीत भाड्यासोबतच शासनाच्या डिझेलच्या पैशाचीही वाट लावली जाईल,यात शंका नाही.
विशेष म्हणजे पदाधिकारी यांच्या भाड्याच्या बंगल्यासाठी महिन्याकाठी ८ ते १० हजार रुपयाचा खर्च होतो. सहा पदाधिकाèयांसाठी सहा ते सात लाख रुपये वर्षाकाठी जिल्हानिधीतून घरभाड्यावर खर्च होतात. गेल्या दहा वर्षात सुमारे ७० लाख जिल्हानिधी पदाधिकारी निवासस्थान भाड्यावर खर्च झालेला आहे. हाच निधी शासकीय निवासस्थानाची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करून पदाधिकारी तिथे गेले असते तर त्यापैकी अर्धा सुद्धा निधी लागला नसता. परंतु, त्याकडे जाणीवपूर्वक सर्वांनीच दुर्लक्ष केले, म्हणणे वावगे नाही.
२०००मध्ये पहिली जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली, त्यावेळी शासकीय निवासस्थाने नव्हती. त्यामुळे त्यावेळी पदाधिकाèयांना संधी नव्हती. परंतु, २००५ नंतर बहुतांश अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थान तयार झाले. परंतु, तिथे राहायला कुणीही गेले नाही. अध्यक्षाचे मोठे निवासस्थान तयार करण्यात आले त्यावर सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये खर्चही झाले. परंतु, आज त्या निवासस्थानाची अवस्था एखाद्या भूतबंगल्याप्रमाणे आहे. रजनी नागपुरे यांचा अपवाद सोडला तर एकाही अध्यक्षांनी स्वतःहून त्या बंगल्यात राहण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही. परंतु, आपल्या गावावरून दररोज ये जा करीत एक शासकीय भाड्याचे निवासस्थान गोंदियात घेऊन शासकीय पैशाची विल्हेवाट मात्र चांगल्यापध्दतीने आपल्या सहकारी पदाधिकाèयांसोबत लावली. तीच परिस्थिती माजी अध्यक्ष विजय शिवणकर यांच्याही बाबतीत घडली. त्यांचे सहकारी पदाधिकारी हे सुद्धा शासकीय निवासस्थानात गेले नाही.
याउलट, तत्कालीन मुकाअ यशवंत गेडाम यांनी सीईओ करिता असलेल्या शासकीय बंगल्यात जाण्याचे धाडस दाखविले. त्यांनी त्या बंगल्याच्या रंगरंगोटीवर लाखो रुपये खर्च केले असतील तो भाग वगळला, तर त्यांनी किमान शासनाने तयार केलेल्या बंगल्यात जाऊन भाड्याचे पैसे नक्कीच वाचविले. परंतु, निधीची मंजुरी घेतली नाही, आम्हाला न विचारता बंगल्याची रंगरंगोटी कशी केली म्हणून ओरडणाèया जि.प.च्या सदस्यांनी आपले अध्यक्ष, सभापती यांच्यासाठीही शासकीय निवासस्थान तयार असताना ते भाड्याची घरे का घेतात, यावर रहस्यमय चुप्पी साधली होती, हे येथे विशेष.
अध्यक्षांच्या बंगल्याची वाताहत
अध्यक्षांसाठी तयार करण्यात आलेल्या शासकीय बंगल्याची पूर्णतः वाताहत झाली असून त्या बंगल्याची पाहणी करायला सुद्धा एकाही अध्यक्षांकडे वेळ नाही.परिणामी, शाखा अभियंत्यासह उपविभागीय अभियंत्यांची सुद्धा चांदी आहे,असे चित्र आहे. ज्या पद्धतीने या बंगल्याच्या qभतींना भेगा पडल्या, त्यावरून अभियंता व कंत्राटदार यांच्यातील संबंधांची जाणीव होते. दुसरीकडे पदाधिकारी यांच्यासाठी तयार निवासस्थानात सभापती न गेल्याने खिडक्यांचे काच व इतर साहित्याची सुद्धा तोडफोड करण्यात आली. आता नव्याने विकासासाठी सत्तेत एकत्र आलेले भाजप व काँग्रेसचे पदाधिकारी शासकीय निवासस्थानात जाऊन नवा पायंडा घालतात की, ये रे माझ्या मागल्याच्या धर्तीवर जिल्हानिधीची वाट लावण्याचा सपाटा कायम ठेवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
