गोंदिया,,दि.१९: -जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षापासून वीज वितरण कंपनी व पारेषण कंपनीच्या कामांना गती न मिळाल्याने विजेचे अनेक प्रश्न उभे राहिले.त्या सर्व प्रश्नांना निकाली काढण्यासाठी तसेच जनतेला मजबूत प्रशासन व सुलभरितीने वीज मिळावे यासाठी वीज वितरण व पारेषण कंपनीच्या रखडलेल्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जा व सौरऊर्जा स्रोत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.तसेच गोंदिया,गडचिरोली व भंडारा जिल्ह्यातील या कंपनाच्या कामाची देखरेख व त्वरित निर्णय घेता यावे यासाठी गोंदिया या तीन जिल्ह्यासांठी परिमंडळ स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले.येत्या काही दिवसातच हे परिमंडळ काम करण्यास सुरवात करणार असून नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाèया गोंदिया वीज वितरण विभागातील दोन उपविभागीय अभियंते व एका अभियंत्याला तक्रारीच्या आधारावर प्राथमिक चौकशीसाठी निलqबत करण्यात आल्याची घोषणा केली.तसेच यासाठी मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता स्तरावर चौकशी समिती नेमण्यात आल्याचे म्हणाले.
पत्रकारपरिषदेला पालकमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले,खासदार नाना पटोले,तिरोड्याचे आमदार विजय रहागंडाले व नागपूर मंडळाचे मुख्य अभियंता रेशमे उपस्थित होते.ना.बावनकुळे म्हणाले की,गोंदियात जे परिमंडळ तयार होत आहे,त्यासाठी खासदार नाना पटोले यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.तसेच या बैठकीसाठी पटोले आणि बडोले यांनी आग्रह केला होता.इथे आल्यानंतर या जिल्ह्यात अनेक विजेशी संबधीत असलेले प्रश्न खूप दिवसापासून प्रलqबत असल्याचे लक्षात आले.तसेच काही अधिकारी आपल्या कामात कामचुकारपणा करीत असल्याचे लक्षात आल्यानेच त्यांना निलqबत करण्यात आले.गोंदिया शहरातील प्रलqबत भूमिगत वीज वितरण योजनेकरिता १८ कोटी रुपयाची योजना मंजूर होती.ती आता पुढील ५० वर्षाचा विचार करून ७५ कोटीची करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगत येत्या काही दिवसातच या कामाला सुरवात होईल.त्यानंतर गोंदियातील वारंवार जाणाèया विजेची समस्या नाहीशी होणार असल्याचे म्हणाले.त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागासाठी ६७ कोटीची योजना व इन्फा्र २ अंतर्गत ४० कोटीच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.या सर्व निधीची कामे सप्टेंबर २०१६ पर्यंत पूर्ण करावयाची आहेत.तसेच मार्च १६ पर्यंत जिल्ह्यातील ४ हजार शेतकèयांना जोडणी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.विद्युत केंद्रातील नादुरुस्त ट्रासंफार्मर दुरुस्तीसाठी तालुकास्तरावरील वीज वितरण कंपनीच्या उपविभागीय अभियंता कार्यालयातच या सुविधा उपलब्ध करून देऊन तिथेच दुरुस्ती होणार असल्याचे सांगितले.त्याचप्रमाणे बेरोजगार अभियंत्यांना १५ लाख पर्यंतची कामे,ट्रासंफार्मर दुरुस्तीची कामे,ग्रामीण भागात वीज बिल संकलन केंद्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही म्हणाले.
