गोंदिया,दि.१९ : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. हया योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासोबत त्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी सामाजिक बाधिलकी जोपासून शेतकरी, बचतगट तसेच विविध लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावे. असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात १८ सप्टेंबर रोजी आयोजित बँकांच्या जिल्हास्तरीय समुपदेशन समितीच्या सभेत प्रमुख मार्गदर्शन करतांना डॉ.सूर्यवंशी बोलत होते. यावेळी अग्रणी जिल्हा प्रबंधक विवेक लखोटे, नाबार्डचे सहायक महाप्रबंधक मिलींद कंगाली, रिजर्व्ह बँकेचे अग्रणी जिल्हा अधिकारी ए.ए.मेंढे, के.पी.सिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत पाडवी, अनिलकुमार श्रीवास्तव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी म्हणाले, पंतप्रधान सुरक्षा योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रोजगार हमी योजनेच्या मजूरांना देण्यात यावा. त्यासाठी बँकांनी त्यांचे अर्ज भरुन घ्यावे. सुरक्षाविषयक योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा. जीवन्नोती अभियानाच्या माध्यमातून बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी बँकांनी बचतगटांचे कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करावी.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भात हे एकच पीक घेण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली नाही असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी म्हणाले, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नगदी पिकाकडे वळावे यासाठी त्यांना शेडनेट पॉलीहाऊस उभारण्यासाठी बँकांनी कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम करतांना आपण दुसऱ्यांवर उपकार करतो आहे या भावनेतून काम करु नये. जनतेचे व शासनाचे नोकर म्हणून काम करावे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना स्वावलंबी होण्यासाठी कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
डॉ.सूर्यवंशी म्हणाले, डिसेंबर २०१५ पर्यंत बँकांनी कर्ज प्रकरणे मंजूर करावी. ज्या बँका प्रकरणे प्रलंबीत ठेवतील त्यांच्या वरिष्ठांना कळविण्यात येईल. सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत असलेल्या विविध महामंडळांची व महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचतगटांची कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. या कर्ज प्रकरणी बँकांनी हलगर्जीपणा करु नये. जिल्ह्याती दुर्बल घटकांचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी त्यांचे कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर करावी असेही ते म्हणाले.
प्राधान्य क्षेत्रातील कृषी आणि उद्योगासाठी बँकांनी विशेष लक्ष दिले आहे. सन २०१५-१६ या वर्षात जिल्ह्यासाठी ऋण ठेव उद्दिष्ट ६० टक्के इतके देण्यात आले असता जिल्ह्याने ते ७१ टक्के इतके जून २०१५ पर्यंत गाठले आहे. खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट १७१ कोटी २१ लक्ष रुपये दिले असतांना १६४ कोटी ३९ लक्ष रुपये साध्य झाले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी जवळपास ७२ टक्के कर्ज वितरण केले असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ९९ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. सभेला विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक प्रामुख्याने उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार अग्रणी बँकेच्या अधिकारी शिवाणी दुबे यांनी मानले.
