साकोली,दि.06: हवामान बदलाचे मोठय़ा प्रमाणात परिणाम जाणवणाऱ्या देशांमध्ये भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. हे परिणाम कमी करण्यासाठी वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी दोन हजार २१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद अर्ध्यावर आली तरीही पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कार्बन उत्सर्जन हा वायू प्रदूषणातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करताना भारताने २००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले.
वन्यजीव आणि पर्यावरणावर काम करणाऱ्या पाच सरकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी देखील या अर्थसंकल्पात हात आखडता घेण्यात आला आहे. देहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेचे पंख केंद्राने आधीच कापले होते. आता या संस्थेसोबतच जीबी पंत हिमालयीन पर्यावरण व विकास संस्था, भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद, भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था, भारतीय प्लायवूड उद्योग संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या पाच संस्थांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. मागील वर्षी या संस्थांसाठी ३४० कोटी रुपये तर यावर्षी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे
अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीतून वनक्षेत्रासारखे महत्त्वाचे माध्यम वगळण्यात आल्याने वनक्षेत्राच्या उद्दिष्टपूर्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पा बाबत निसर्गप्रेमी राकेश भास्कर यांनी व्यक्त केले.
