नागपूर दि.२८- संवैधानिक आरक्षणाचा अधिकार देशात जातीयवाद असेपर्यंत कायम राहील. हा अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. परंतु, आता आरक्षणाचा फेरआढावा घ्यायचाच असेल, तर गेल्या दोन हजार वर्षांपूर्वी मनुस्मृतीच्या माध्यमातून अस्पृश्‍य समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि धार्मिक हक्कापासून वंचित ठेवले. ही नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असे परखड मत इंडियन कौन्सिल फॉर सोशल सायन्सेस ॲण्ड रीसर्चचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरमतर्फे सिव्हिल लाइन्स येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित ‘आरक्षण परिषदे’च्या उद्‌घाटनप्रसंगी डॉ. थोरात बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे होते. फुले-आंबेडकरी विचारवंत प्रा. हरी नरके, प्रा. देवीदास घोडेस्वार, विभागीय अध्यक्ष माजी आयपीएस अधिकारी टी. बी. देवतळे, शिवदास वासे उपस्थित होते.
डॉ. थोरात म्हणाले, जातीयवाद हा व्यक्तीचा नव्हे, तर समाजाचे नुकसान करतो. स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करतो आणि उत्पन्नाच्या साधनावर निर्बंध घालतो. मनुस्मृतीने अस्पृश्‍यांना दोन हजार वर्षांपासून माणूस म्हणूनच वंचित ठेवले. या समूहाचे अधिकारच काढून घेतले. उद्योग, शिक्षणापासून हा समाज हजारो वर्षांपासून दूर ठेवला. हे सांगताना मलेशियातील गुलामांना नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. दुसऱ्या महायुद्धात जपानमध्ये बॉम्ब टाकला. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाने येथील अत्याचारग्रस्तांना नुकसानभरपाईचे आदेश दिले. ४० एकर जमीन आणि घोडे ही नुकसानभरपाई अमेरिकेने दिली. तर अमेरिकेनेही माफी मागितली. परंतु, हजारो वर्षे अस्पृश्‍यांवर मनुस्मृतीचा आधार घेत अन्याय करणाऱ्या भारतातील शंकराचार्यांनी कधीच माफी मागितली नाही. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. योग्यता असूनही दलित उमेदवार आजही केवळ आडनावातून जात कळाल्यामुळे मागे पडतात. एवढेच काय तर उद्योगातील दलित, सुशिक्षित तरुण आणि दलित शेतकऱ्यांचे उत्पादन मागे पडते. यामुळे शिक्षण व रोजगारातील आरक्षण आवश्‍यकच आहे. आता नुकसानभरपाई देऊन, आगामी काळात खासगी क्षेत्रात आरक्षण गरजेचे आहे.
डॉ. थोरात म्हणाले, दलितांसोबतच ओबीसींसाठी बाबासाहेबांनी आरक्षणाची संविधानात सोय करून ठेवली. परंतु, ओबीसींना कळले नाही, तर दलितांनीच ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा दिला आणि १९९२ मध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळाले. ओबीसींनी हे समजून घेतले नाही. त्यांना अद्याप तशी दृष्टी आली नाही. दलित ओबीसींनी हातात हात मिळवून आरक्षणाचे आंदोलन केले, तर कुणीही आरक्षणाविरोधात बोलायचे धाडस करणार नाही. सध्याच्या भरतीप्रक्रियेतील खेळल्या जाणाऱ्या राजकारणावर त्यांनी टीका केली. नोकरी देणाऱ्या ऑनलाइन संस्था आडनाव बघूनच अर्ज रद्द करतात. गावातील दलितांना अस्पृश्‍यतेच्या नावाखाली भूमजूर करण्यात आले. आरक्षणाचा फायदा श्रीमंतांनाच मिळाल्याचे फेटाळत आर्थिक आधारावर आरक्षण अशक्‍य असल्याचे तथाकथित बुद्धिजीवींना कोण सांगणार, असा प्रतिप्रश्नही केला. बाबासाहेबांना दलित, ओबीसींसाठी अनेक गोष्टी बहुमताच्या अभावामुळे करता आल्या नाही. त्यातील हजारो वर्षांच्या नुकसानभरपाईसाठी लढा उभारण्याची गरज डॉ. थोरात यांनी व्यक्त केली.
प्रा. हरी नरके यांनी ओबीसींच्या प्रगती व आरक्षणाबद्दल दलित चळवळीची मदत झाल्याचे मान्य केले. आरक्षणाचे महत्त्व ओबीसींना अद्याप कळले नाही, या शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. राखीव जागा म्हणजे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, अशी आरक्षण विरोधकांवर टीका केली. पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांच्या आरक्षणविरोधी भूमिकेचाही उल्लेख केला. कालेलकर आयोगाने ओबीसींना आरक्षण देऊन नंतर याविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे पत्राद्वारे भूमिका मांडल्याची माहितीही दिली. संविधान अभ्यासक प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी घटना सभेतील बाबींचा उल्लेख केला. वर्ष आरक्षण देण्याचा ठरावही दबावातून मंजूर करून घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ई. झेड. खोब्रागडे यांनी आरक्षणाच्या पाठीशी राहून अधिकाऱ्यांनी सत्याची साथ द्यावी, असे आवाहन केले. विभागीय सचिव शिवदास वासे यांनी उपस्थितांकडून संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन केले. प्रास्ताविक टी. बी. देवतळे यांनी केले. संचालन प्राचार्य सच्चिदानंद दारुंडे यांनी केले. विलास सुटे यांनी आभार मानले. फोरमचे ललित खोब्रागडे, डॉ. अनिल हिरेखन, राजरत्न कुंभारे यांच्यासह माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, डॉ. वसंत खोब्रागडे, डॉ. सुचित बागडे यांच्यासह आंबेडकरी समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित असल्याने सभागृह हाउसफुल्ल होते.
