ऊर्जामंत्री बावनकुळेंना पाठविले संघटनेने निवेदन
गोंदिया,दि.26-महाराष्ट्र सरकारचे ऊर्जासचिव व विद्युत मंडळाचे कंपनीय व्यवस्थापक संचालक मुकेश खुल्लर यांनी जे.एस.डब्लू इस्पात कंपनीला वीज शुल्कपोटी 572 कोटी रुपये माफ करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशनच्यावतीने नोंदविण्यात आला आहे.यासंबधीचे निवेदन राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती फेडरेशनचे अतिरिक्त सरचिटणीस काॅ.कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ही महाराष्ट्र विज उद्योगाच्या निर्मिती पासुन सर्वात मोठी संघटना असून राज्यातील जनता,विज ग्राहक,विज कामगार यांच्या हक्काचे सरक्षंण करणारी सघंटना आहे.विघुत मंडळ व आताच्या विभाजीत तिन्ही कंपन्याच्या प्रगतीकरीता कामगार व विज ग्राहकाचे प्रबोधन करून विज चोरीस आळा घालून,लाईन लाँसेस कमी करुन कामगारानी एक-एक पैसा ग्राहकाकडून वेळ प्रसंगी मार खाऊन वसूल केलेला आहे. कामगारांच्या कष्टाने महावितरणा वार्षीक मससूल रु. ५००००/- कोटीवर नेला.या आर्थीक बर्षात रु.३०००/- कोटी अतिरिक्त महसूल मिळविला. कामाचे तास न बघता कामगार व अभिंयते दिवसराञ राबले व तिन्ही कंपन्यांची प्रगती केली.महापारेषण व महार्मितीस कंपन्यास नफ्यात आणले. अशी भावना प्रत्येक कामगारांच्या मनात संघटनानी निर्माण केली,असे असताना महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जासचिव व विघुत मंडळाच्या मुख्यसुञधारी कंपनीचे व्यवस्थापकीय सचांलक मुकेश खुल्लर यांनी जे.एस.डब्लू.इस्पात लिमीटेड कंपनीस ५७२ कोटी रुपये विज शुल्क माफीचा घेतलेला निर्णय एका खासगी मालकाच्या लाभासाठी घेतलेला असून हे रद्द करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. जर खरे असेल तर महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनता व २ कोटी ४० लाख विज ग्राहकाची फसवनूक नाही काय ? कामगार व अभिंयते यानी रक्त आटून महसूल गोळा करावे आणि ऊर्जासचिवांनी मंत्रीमडंळाची मजूंरी न घेता विज शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेणे जनतेची फसवणूक असल्याची भावना राज्यभर निर्माण झालेल्या आहेत.
एकिकडे राज्यातच्या काही भागात भयानक दुष्काळ आहे.रु.१००/-चालू विज बिल थकले तरी ते बसूल करण्यासाठी विघुत सहाय्यका पासून सर्व ताञिंक कामगार व अभियंते यांच्यावर महावितरण प्रशासनाचा दबाव आहे.वसूली नाही केली तर कार्यवाहीचा बडगा कामगारावर आहे.आपण ऊर्जामंत्री म्हणून कामगारांना निवासाची सोय नसताना मुख्यालयी राहण्याचा सर्व कामगारांना आदेश काढला आहे. मग ऐवढा मोठा निर्णय राज्याचे ऊर्जा सचिव घेतात कसे या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आली आहे.
