गडचिरोली दि.२९-:व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती उत्पन्न मर्यादा ४.५ लाखावरून ६ लाख करण्यासंबंधी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्याचा लाभ २०१५-१६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे, अशी माहिती ४ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्याचे सामाजिक न्यायराज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पुणे येथील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या संदर्भात ७ आॅक्टोबरला ओबीसी कर्मचारी असोसिएशनचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष व डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे प्रदेश महासचिव प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सामाजिक न्याय विभागात मंत्रालयात चौकशी केली. असा कोणताही शासन निर्णय झाला नसल्याचे तेथून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी दिलेली माहिती महाराष्ट्रातील जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय न झाल्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांकडे शिक्षण शुल्कासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी गोंधळात पडले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना २०१३ मध्ये याच मुद्यावर सभागृह बंद पाडले होते. परंतु आता सरकारने प्रश्नावर भूमिका बदलविल्याचे दिसून येत आहे, असे येलेकर यांनी म्हटले आहे.
