चिचगड,दि.19:- महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजुर युनियनच्या राजव्यापी आवाहनातंर्गत ग्रामीण,शेतकरी, शेतमजुर,दलीत,आदिवासी,अतिक्रमण करणारे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत काम करणारे भुमीहीन,बेघरबार,विधवा,व्रुद्ध स्त्री-पुरुष,घटस्पोटीत,परितक्ता,अपंग,अनाथ व दलित आदिवासींयावर होणार्र्या अन्याय – अत्याचाराच्या विरोधात व ज्वलंत समस्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजुर युनियन देवरी तालुका शाखेच्यावतीने १८ ऑगस्टला उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करुन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
वनविभाग कायदा २००६ ते २००८ अंतर्गत अतिक्रमन जमिनीचे प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकालात काढुन ग्रामीण आदिवासी व इतर पारपांरीक रहिवासींना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावे, राज्यस्व आणि गायराण जमिनीवर ज्यानीं अतिक्रमण केले,त्यानां सुद्धा हक्काचे पट्टे देण्यात यावे,जिल्हाधीकारी कार्यालयाच प्रलबिंत सर्व प्रकरणाचे निर्णय होऊन सर्व अपिलीय प्रक्रीया पुर्ण झाल्यावर त्यास अपात्र ठरविण्यात आल्याशिवाय दावेदार त्याच्या कब्जापासुन बेदखल करण्यात येऊ नये याची दक्षता घेण्यात यावी.आठही तालुक्यातील गावामंध्ये २० ते २५ वर्ष झालेल्या बेघरदारानी अतिक्रमण करुन घरे बांधलेली आहेत त्यानां मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावे, निराधारांना वाढत्या महागाईला पाहता १००० हजार रुपये नव्हे तर ३००० हजार रुपये देण्यात यावे, निराधारांसाठी मानधन नको कायदा करुन प्रलबिंत प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, मनरेगा कायदा मंजुर करुन वर्षातुन एका कुटुंबातील दोन लोकानां व प्रतीव्यक्ती २०० दिवस काम व ५०० रुपये दैनिक मजुरी व प्रत्तेक आठवड्याला वेतन देण्यात यावे, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर पालीका – नगरपंचायत मधील लाभार्थ्यानां राज्याचा कोटा दिला परंतु केन्द्र सरकारचे १,५०,००० लक्ष रुपये मागील 1 वर्षापासुन देण्यात आले नाहीत ते देण्यात यावे, प्रत्तेक गरजु कुटुबानां ५ लक्ष रुपयाचे घरकुल बनवुन देण्यात यावा, सर्व कार्ड धारकानां दरमहा ३५ कीलो राशन स्वस्त दरात देण्यात यावे, निराधारासांठी ६५ वर्षाऐवजी ५८ वर्षाच्या वयोमर्यादेची अट देण्यात यावी, तिव्रगतीने वाढत असलेल्या महागाईवर आळा घालण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य लाल बावटा शेतमजूर युनियन तर्फे उपविभागीय अधिकारी यानां देण्यात आले.
