भंडारा--एखाद्या विषयाची तक्रार केल्यानंतर दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी संबंधितांची सुनावणी घेतात. मात्र, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधितांना सुनावणीला बोलावून स्वत:च अनुपस्थित राहत आहेत. एक नव्हे तर तिनदा हा प्रकार घडल्याने सुनावणीला येणारे अर्जदार आणि गैरअर्जदारांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे.
लाखनी तालुक्यातील केसलवाडा/वाघ येथील सरपंच भारती उईके, ग्रामपंचायत सचिव, जि.प. समाजकल्याण अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना गैरअर्जदार करुन अर्जदार प्रकाश उईके आणि दिनेश वासनिक यांनी सरपंच भारती उईके यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तक्र ार जिल्हा परिषदेकडे केली होती. सरपंच उईके यांनी गावातील नागरिकांना खोटे दाखले देऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. तीन अपत्य असलेल्या नागरिकांना दोन अपत्य असल्याचे दाखले देऊन त्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे सरपंच उईके यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करुन पदाचा दुरुपयोग केल्याने त्यांना पदमुक्त करुन त्यांचे सदस्यपद रद्द करण्याची तक्र ार जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली होती.
सदर प्रकरणाची पहिली सुनावणी ९ डिसेंबर २0२0 रोजी ठेवण्यात आली होती. परंतु, अधिकारी उपस्थित नसल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर दुसरी सुनावणी २0 जुलै २0२१ रोजी ठेवण्यात आली. तेव्हाही अधिकार्‍यांच्या अनुपस्थितीमुळे सुनावणी झाली आहे. आता तिसरी सुनावणी ३0 ऑगस्ट २0२१ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या समक्ष ठेवण्यात आली होती. परंतु, तेव्हाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयात नसल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही.
सुनावणीसाठी तक्र ारदार आणि गैृरअर्जदार दिवसभर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनासमोर बसून होते. परंतु, सुनावणी झाली नाही. सुनावणी न घेण्यासाठी अधिकार्‍यांवर काही दबाव तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
