गोंदिया, दि.22- उपराजधानीत डिसेंबरमध्ये होणार्‍या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. विधानसभा,विधानपरिषद अध्यक्ष सभापतीसंह संसदीय कार्यमंत्री कामकाजाचा आढावा घेऊ लागले आहेत.त्यातच या अधिवेशनाशी संबंधित कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पार पाडली जाणे अपेक्षित होते. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी निष्पक्ष पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पार न पाडता मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिल्याची ओरड सुरू झाली आहे. अनेक कामे ‘वर्क ऑर्डर’ न देताच सुरू झाल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.विशेष म्हणजे आजचे सत्ताधारी मुख्यमंत्री हे विरोधी पक्षात असताना याच अधिवेशनाच्या नावावर गैरव्यवहार व चुकीच्या निविदा काढणार्यांवर कारवाईसाठी सभागृहात आवाज उठवायचे आज त्यांच्याच सत्ताकाळात हा प्रकार घडल्याने चोर चोर मवसेरे भाई सारखी भाजपची आत्ता या निमित्ताने अवस्था झाली आहे.
७ डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनानिमित्ताने १६० गाळे, विधानभवन, रविभवन, नागभवन, आमदार निवास यांसह विविध ठिकाणी डागडुजी, रंगरंगोटीसह आवश्यक कामे उरकण्यात येत आहेत. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येतात.
नियमानुसार निविदा प्रक्रियेनंतरच कंत्राटदारांना कामे सोपविली जाणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ई-निविदा मागविण्यात आल्या. निविदा भरण्यासाठी अनेक कंत्राटदार इच्छुक होते. परंतु, संबंधित संकेतस्थळावर वारंवार प्रयत्न करूनही निविदेचे अर्ज उघडत नव्हते. वेळेपूर्वीच संकेतस्थळावरून अर्जही काढून घेण्यात आले यामुळे अन्य कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागीच होता आले नसल्याचा कंत्राटदारांचा आरोप आहे.
निविदा मागविताना साधारणत: अर्जदारांकडून शुल्क आकारले जाते. यावेळी मात्र साबां विभागाने कोणत्याही शुल्काची आकारणी केली नसल्याची आश्‍चर्यकारक पुढे आली. तांत्रिक अडचणीत सापडले जाऊ नये एवढी खबरदारी घेत संबंधित अधिकार्‍यांनी मर्जीतील कंत्राटदारांनाच कामाचे वाटप केले.
