ओबीसींच्या स्वतंत्र मंत्रालयासाठी धरणे आंदोलन : पंतप्रधानांना निवेदन सादर

0
18
गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचा पुढाकार : पंतप्रधानांना निवेदन सादर
गोंदिया,दि.१०: देशात व महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज आहे. घटनेच्या ३४० व्या कलमात ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु देशातील मुळनिवासी असलेल्या ओबीसी समुदायाला आजही न्याय मिळाला नाही. लोकसंख्येने मोठे असलेल्या ओबीसी समाजाकडे सामाजिक न्याय विभाग लक्ष देण्यास अपयशी ठरलाय. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या विद्याथ्र्यांच्या न्याय हक्कासाठी राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी. या मागणीसाठी जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज गुरुवारला एक दिवशी धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकार्यांमार्पâत पंतप्रधानांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
 ओबीसी समाजाची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी विद्याथ्र्यांचे शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीसाठीची वार्षिक मर्यादा नॉनक्रिमिलीअर ६ लाखाच्या वर करण्यासंबंधीची शासन निर्णय काढून विद्याथ्र्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा, यासाठी गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकार्यांनी १० डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. दरम्यान ओबीसी विरोधी शासनाचा घोषणाबाजीच्या माध्यमातून निषेध करण्यात आला. सत्ताधारी सरकारचा खरा चेहरा, ‘ओबीसींना चकवा आणि बाईला नाचवा’ अशा अनेक घोषणा यावेळी करण्यात आल्या. दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते यांना निवेदन सोपविण्यात आले.
दरम्यान सर्वप्रथम ओबीसी समाजाची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, राज्य सरकारकडे असलेली शिष्यवृत्तीची थकबाकी विद्याथ्र्यांना देण्यात यावी, शिष्यवृत्तीसाठी क्रिमिलीअरची मर्यादा समान ठेवण्यात यावी, ओबीसींसाठी वसतीगृह स्थापन करावे, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, ओबीसी बेरोजगार युवकांसाठी एमआयडीसी उद्योग प्रकल्पात नोकरीत व भु-खंडात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या १० टक्के तरतूद करून ओबीसींना उद्योगासाठी बीनव्याजी कर्ज देण्यात यावे, जिल्हा परिषदेच्या महिला व समाजकल्याण विभागामार्पâत ओबीसींसाठी स्वतंत्र योजना सुरू कराव्यात, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
धरणे आंदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांसह सचिव खेमेंद्र कटरे, कैलास भेलावे, राजीव ठकरेले, लिलाधर पाथोडे, चंद्रकुमार बहेकार, राजु वंजारी, प्रा. एच.एच.पारधी, मनोज मेंढे, किशोर मल्लेवार, मनोहर साखरे, राहुल रहांगडाले, श्याम लिचडे, पी.डी.चव्हाण, मोहशीम खान, लखन मेंढे, अभिषेक चुटे, क्रिपाल लांजेवार, ओमप्रकाश सपाटे, मिलींद समरीत, विवेक मेंढे, विठ््ठल खोब्रागडे, सुनिल नागपूरे, संतोष खोब्रागडे, महेंद्र बिसेन, पन्नालाल मेंढे, राजेश नागरिकर,सावन डोये,मनिश मुनेश्वर, बी.बी.मेंढे, सुनिल पटले, लक्ष्मण चव्हाण, कमलकिशोर लिल्हारे, सुनिल भरणे,  प्रमोद भोयर,काशीराम पारधी,तारेंद्र चौधरी,पी.बी.ठाकरे,सावन कटरे,पन्नालाल मचाडे,घनश्याम रहागंडाले,भुमेश्वर हरिणखेडे,सुरुशे लिल्हारे,लिखिराम तुरकर,तिर्थराज उके,कमल हटवार,सुनिल पटले,राजेश नागपूरे,राजेश नागरिकर,व्ही.के.कापसे,प्रा.संजीव रहांगडाले,लक्ष्मण चव्हाण,मोहीत कटरे,मुनेश रहागंडाले,मोहसीन खान,उमेस बाभरे,मेहतर पगरवार आदिंसह ओबीसी कृती समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.