नागपूर : रिक्तपदांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी अन्य राज्यात अवलंबिलेल्या विभागीय पदभरती प्रक्रियेचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात तशाप्रकारे पदभरती करता येईल का, याची चाचपणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनातील सभागृहात आयोजित चंद्रपूर जिल्हा आढावा बैठकीत रिक्तपदाचा अनुशेष भरुन काढण्यासंदर्भात उदभवलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त सूचना केल्या. बैठकीला पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अशोक नेते, आमदार श्रीमती शोभाताई फडणवीस, सर्वश्री आमदार नाना शामकुळे, संजय धोटे, किर्तीकुमार भांगडिया, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, अपर मुख्य सचिव (गृह) के.पी. बक्षी, अपर मुख्य सचिव (कृषी) डी.के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, सचिव चंद्रकांत दळवी, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, महापौर राखी कंचर्लावार, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप दिवाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
चंद्रपूर, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रिक्तपदे असल्यामुळे विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनास अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी विभागीयस्तरावर पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना केल्या.
चंद्रपूर जिल्ह्यात असलेल्या माजी मालगुजारी तलावांच्या देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात असलेले सध्याचे मापदंड बदलण्यात यावेत. शून्य ते वीस हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या माजी मालगुजारी तलावाची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा परिषदेने, वीस ते शंभर हेक्टरपर्यंत जलसंधारण विभाग व शंभर हेक्टरवरील माजी मालगुजारी तलावांची देखभाल दुरुस्ती जलसंपदा विभागाने करावी, असे निकष आहेत. यात बदल करणे गरजचे असल्याचे अर्थमंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सूचविले. जलसंपदा विभागाकडे असलेल्या जिल्ह्यातील 132 माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीचा आराखडा 15 दिवसात तयार करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
चंद्रपूरसह विदर्भातील चार जिल्ह्यांतील माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 28 कोटी रुपयांचा निधी असून यामधून 471 माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नव्या निकषानुसार मामा तलावातील गाळ काढण्यासाठी 40 हजार, तर गाळ काढून दुरुस्ती करण्यासाठी 80 हजाराची मर्यादा करण्यात आली असून तसा शासन आदेश तत्काळ निर्गमित करण्यात येणार आहे.
चंद्रपूर शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या बाबुपेठ उड्डाणपुलाची प्रशासकीय मान्यता दोन दिवसात प्रदान करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंधरा दिवसात या कामाची निविदा काढण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी सांगितले. जिल्ह्यातील रस्ते करण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी खनिज निधी, सीएसआर निधी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निधी एकत्रित करुन 1000 ते 1200 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना श्री.मुनगंटीवार यांनी केल्या.
थर्मल पॉवर स्टेशन असलेल्या जिल्ह्यात दहा पैसे प्रती युनिट दराने रक्कम त्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आल्याचे नमूद करुन श्री. मुनगंटीवार यांनी हा अधिभार देण्यासंबंधी पाठपुरावा करावा, असे मुख्य सचिवांना सुचविले. जिल्ह्यातील 4033 प्रलंबित कृषीपंप वीज जोडण्यांपैकी नोव्हेंबरअखेर 3870 जोडण्या पूर्ण झाले असून मार्च-2016 अखेर कृषीपंप जोडण्या पूर्ण करण्यात येणार आहे.
वन क्षेत्रातील बफरझोन व भूसंपादनाच्या अडचणीमुळे रखडलेल्या हुमन प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांचेकडे बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत व गोसेखुर्द तलावाचे पाणी घोडाझरी तलावात सोडण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी यांची रिक्त असलेली चार पदे तातडीने भरण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी केल्या. त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेतील रिक्त जागा भरण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आकृतीबंधास तत्काळ मान्यता देण्यात येईल, यासोबतच जलसंपदा विभागातील रिक्तपदे भरण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दोन वर्षाच्या सेवेनंतर ऐच्छिकस्थळी बदली करण्याच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा खासदार, आमदार यांनी उपस्थित केल्या. या कारणाने अधिकारी, कर्मचारी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यास येण्यास उत्सुक नसतात. या शासन आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी खासदार, आमदारांनी बैठकीत केली.
डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजनेतील सर्व गावांचा समावेश जलयुक्त शिवार योजनेत करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी केल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. नझुलचे पट्टे वाटपाचा सुधारित शासन निर्णय काढण्यात येणार असून जुन्या अटी कमी करुन नवी अटी टाकण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी खासदार अशोक नेते, आमदार शोभाताई फडणवीस, नाना शामकुळे, संजय धोटे व कीर्तीकुमार भांगडीया यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न या बैठकीत मांडले. जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नासंबंधी सादरीकरण केले.
