मुंबई, दि. २१ : जून २०२१ अखेर अमरावती विभागातील सिंचनाचा शिल्लक अनुशेष १ लाख २१ हजार ८५६ हेक्टर असून उर्वरित अनुशेष जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून सूक्ष्म नियोजनानुसार निधीची तरतूद करण्यात येत आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रकल्पाच्या कामाकरिता भूसंपादनासाठी २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला तो येण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या होत्या, त्यांना त्यावेळच्या दराप्रमाणे मोबदला मिळाला, नंतरच्या काळात त्याच प्रकल्पासाठी काही शेतकरी भूसंपादनात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांना नवीन कायद्यानंतर चारपट मोबदल्याचा फायदा झाला, ज्यांनी आधी जमिनी दिल्या त्यांना कमी मोबदला मिळाला, तो मोबदला वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या निवेदनानुसार ४ मार्च २०२२ पासून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपोषणास बसले आहेत, या उपोषणाच्या ठिकाणी पालकमंत्री तसेच जलसंपदा राज्यमंत्री आणि विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन शेतकऱ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात मुंबईत पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली, असेही जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
२०१३ साली नवा कायदा अस्तित्वात येण्याच्या आधी भूसंपादन केले असल्याने नंतरच्या काळात आता वाढीव मोबदला देण्याची भूमिका कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी असल्याची भूमिका महसूल विभागाने स्पष्ट केली आहे. एका प्रकल्पाला हे लागू केले तर राज्यातील अनेक प्रकल्प पुढे येतील असेही जलसंपदा मंत्र्यांनी सांगितले. अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याच्या केलेल्या मागणीप्रमाणे प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांची संख्या तपासली जाईल, त्यासाठी संपूर्ण माहिती घेऊन महिना-दीड महिन्याच्या कालावधीत सर्व प्रकरण तपासून निर्णय घेता येईल, असे सांगून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेले उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहनही जलसंपदामंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी केले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढवावी यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे मागणी केली असल्याचेही जलसंपदामंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
