जिल्ह्यात ओबीसी समाजाला जागृत करण्याचा निर्णय
ओबीसीच्या न्यायासाठी सरकारला धरणार धारेवर
ओबीसींचे विषय सरळ मुख्यमंत्र्याकडे घेऊन जाण्यावर समंती
सामाजिक न्यायमंत्र्याच्या ओबीसीविरोधी कार्यप्रणालीवर नापसंती
ओबीसी जनगणना व मंत्रालयासाठी ग्रामपंचातच्या सभेत घेतला जाणार ठराव
जिल्ह्यात काढली जाणार ओबीसी चेतना यात्रा
ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची मागणी
गोंदिया,दि.२९-केंद्र व राज्यसरकारच्यावतीने ओबीसी समाजाच्या जनगणनेला विरोध करण्यात येत आहे.ओबीसी आरक्षणात करण्यात येत असलेल्या कपातीच्या मुद्यासह रखडलेल्या ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नासोबतच जिल्ह्यात ओबीसी समाजाला संघटित करून चळवळ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली.या बैठकीत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी समाजावर सरकार कुठलेही असो अन्याय अत्याचार सातत्याने केला गेल्याचे मान्य केले.तसेच समाजाला न्याय मागण्या आणि घटनेने दिलेल्या अधिकाराची जाणीव जागृती करून देण्यासांठी संघटित करण्याची गरज निर्माण झाल्याचा सुर व्यक्त केला. ओबीसींची जनगणना आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून गेल्या ६६ वर्षात कुठलेच काम केले गेले नसल्याने ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी रेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यासाठी ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंतच्या सभागृहातून ओबीसी जनगणना व ओबीसी मंत्रालयासाठीचा ठराव पारीत करून तो शासनाला पाठविण्याचा निर्णय सर्वसम्मतीने घेण्यात आला. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री ओबीसींच्या प्रश्नावर टोलवाटोलवी करीत असल्याने सरळ मुख्यमंत्र्याकडेच ओबीसींचे विषय घेऊन जाण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला माजी खासदार प्रा.महादेवराव शिवणकर,भाजपचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार हेमंत पटले,जि.प.सभापती छाया दसरे, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष चौरागडे,शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजकुमार कुथे,मुकेश शिवहरे,माजी सभापती उमाकांत ढेंगे,चंद्रपूर ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजुरकर,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे, संघटक अमर वराडे,मनसे वाहतूक जिल्हाध्यक्ष सुरेश चौधरी,जीडीसीसीचे संचालक रेखलाल टेंभरे,धन्नालाल नागरीकर,माजी जि.प.सदस्य राजेश चांदेवार,तेली महासंघाचे अध्यक्ष आनंदारव कृपाण,ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष बी.एम.कळमकर,जी.ए.येडेवार,सचिव सावन कटरे,प्रा.रामलाल गहाणे,ओबीसी छावा संग्राम परिषदेचे अध्यक्ष राजीव ठकरेले,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे उपाध्यक्ष मनोज मेंढे,कैलास भेलावे,सुनील पटले,नगरसेवक बंटी पंचबुध्दे,बहेकार व्यसनमुक्ती केंद्राचे संचालक विजय बहेकार,गजेंद्र फुंडे,जीवन लंजे,एस.यु.वंजारी,ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कार्तिक चव्हाण,अधिकारी महासंघाचे दुलीचंद बुध्दे,एम.आर.पगरवार,उपविभागीय अभियंता संजय कटरे,मदन गायधने,आत्माराम दसरे,युवा स्वाभीमानचे जिल्हाध्यक्ष जितेश राणे,आशिष नागपूरे उपस्थित होते.
बैठकीत चंद्रपूर ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजुरकर यांनी मार्गदर्शन करतांना सांगितले की,१९३१ नंतर आपल्या समाजाची जनगणना झालेली नाही आणि सरकार करायच्या मानसिकतेत दिसत नाही.त्यातच आपल्या समाजाला जे काही घटनेनुसार अधिकार मिळाले ते मंडल आयोगामुळे तो मंडल आयोग लागू होण्यास २५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत.त्यानिमित्ताने अर्धवट लागू झालेला मंडल आयोग पूर्ण लागू करण्यासाठी सर्वांना एकत्र यावे लागणार आहे.केंद्र ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती देत आहे.परंतु राज्यातले सरकार ५० टक्के देते,या मुद्याला घेऊन आम्ही राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्र्यांना अनेकदा भेटलो.परंतु त्यांची भूमिका ओबीसींना सहकार्य करण्याची कुठेच दिसून येत नाही.त्यातच
फ्रीशीपकरीताच नॉनक्रिमिलेयरचा शासन निर्णय अद्यापही शासनाने काढला नसल्याने ओबीसींच्या अनेक विद्याथ्र्यांना आपले उच्चशिक्षण मध्येच सोडण्याची वेळ आली आहे.
शासन स्तरावर ओबीसी विद्याथ्र्यांच्या शिष्यवृत्तीशी सामाजिक न्याय विभाग कसा खेळ खेळतो याची सविस्तर माहितीच त्यांनी या बैठकीत दिली.महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन सचिवांच्या स्वाक्षरीने ओबीसी विद्याथ्र्यांना केंद्राकडून मिळणाèया १०० टक्के शिष्यवृत्तीचा निधीचा आदेश ५० टक्केवर केले.ते सचिव आज राजकारणात उतरल्याचेही सांगितले.काँग्रेस व भाजपच्या दोन्ही सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नावर समाजाची दिशाभूल कशापध्दतीने केली याची माहिती दिली.सामाजिक न्याय विभाग हा ओबीसी,व्हीजेएनटी करीताही आहे.परंतु हा विभाग ओबीसी ,व्हीजेएनटीला वगळून एससी प्रवर्गासाठीच काम करीत असल्याने ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
माजी खासदार प्रा. महादेवराव शिवणकर यांनी स्वतःपासून संघटन बळकट बांधण्याची तयारी केली पाहिजे. त्यासाठी ताकद झोकण्याची वेळ आली आहे.बाबासाहेबांनी आपल्या समाजासाठी जसे स्वतःला झोकून दिले.तसे आपल्यालाही झोकून देण्याची गरज आहे.मंत्रालयामध्ये एससी आणि उच्चवर्णीयांच्या संघटना आहेत. परंतु मध्यमवर्गीय ओबीसींची नाही, ती होणे आवश्यक असल्याचे सांगत हार्दिक पटेलाच्या आंदोलनाने ओबीसींना शिकण्याची गरज असल्याचे विचार मांडले.
डॉ.शंशाक डोये यांनी ओबीसी शब्दाचा मूळ क्षेत्र ग्रामीण भागात आहे.शेतकरी,शेतमजुराशी जुळलेला व्यक्ती ओबीसी होय.त्यांना जोपर्यंत आपण सोबत घेणार नाही,तोपर्यंत ग्रामीण भागात ओबीसी म्हणजे काय जनजागृती येणार नाही.शेती विकून आपल्याला वडीलांने शिकवले परंतु नोकरी लागताच आपण शेतीने काय दिले असू म्हणून हिणवतो ही पद्धत सुध्दा बंद करावी लागेल.
माजी आमदार व भाजपचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत पटले यांनी देशात जो काही ओबीसीवर अन्याय अत्याचार होत आहे,त्यास आपलेच पुढारी दोषी असून स्वार्थासाठी जे निर्णय घेतले जातात त्याचा वाईट परिणाम समाजावर होतो असे म्हणाले.ओबीसी संघर्ष कृती समितीने हा जो निर्ण़य घेतला तो चांगला असून आपण आपल्या जिल्ह्यापासून या समितीच्या माध्यमातून कामाला सुरवात करून विदर्भापर्यंत ही चळवळ पोचवून विदर्भस्तरीय संघटन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू तसेच ओबीसीच्या माध्यमातून राजकीय फायदा होईल असा विचार कुणी करीत असेल तर नुकसान होईल,ओबीसीवरील होणाèया अन्यायाबद्ददल आपण सर्वजण मुख्यमंत्र्याकडे जाऊन भेटू आणि आपल्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आशास्वन दिले.
