भंडारा,दि.८- जिल्हा विकासासाठी अतिरिक्त 63 कोटी रुपये निधीच्या मागणीला मान्यता देण्यात येईल, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ते नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना 2016-17 च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर, आमदार बाळा काशीवार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती भाग्यश्री गिलोरकर, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सुनील पोरवाल, प्रधान सचिव (व्यय) सीताराम कुंटे, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन प्रारुप वार्षिक आराखडा 2016-17 च्या आयोजित बैठकीत 1151 तलाव, मालगुजारी तलाव यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यात सिंचन वाढीला प्राधान्य देण्यात येईल. सिंचन वाढीसोबतच मत्स्यशेती, संवर्धन आणि विकास करण्यासाठी कृषीपूरक व्यवसायामध्ये वाढ करण्यात येईल. त्यामधून रोजगार निर्मिती करणे आणि जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश यावेळी श्री.मुनगंटीवार यांनी दिले.
पूर्व विदर्भातील सिंचनवृद्धीच्या दृष्टीने भंडारा हा अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा असून, येथे मानव विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. विकासकामांच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगार निर्मितीवर त्यांनी भर देताना सांगितले, येथे मॉल्स उभारुन स्थानिक कृषी उत्पादन येथेच विक्री करायला हवे. तसेच कृषी उत्पादनावर आधारित लघु तसेच मध्यम उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा नियोजन प्रारुप आराखड्यानुसार अतिरिक्त मागणीमध्ये वन व वन पर्यटन, लहान व मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या जनसुविधांसाठी अनुदान प्रदान करणे, जिल्ह्यातील युवकांना राष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होता यावे, यासाठी आधुनिक क्रीडासंकुल, साहित्य उपलब्ध करुन देणे, व्यायामशाळा बांधणी, आरोग्य सेवा, जिल्हा रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, नगरपरिषदा व नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतींच्या विकासासाठी ही मागणी करण्यात आली. रस्ते विकास आणि बांधकाम तसेच लघुसिंचन वाढीसाठी, जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून पाणी अडवणे, बंधारे बांधणे व दुरुस्ती, प्रशासकीय इमारती बांधकाम, विद्युत विकास आणि यात्रा तसेच तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी मागणी केली.
