गोंदिया, – : शासन पाणी अडवा, पाणी जिरवा हे अभियान व्यापक स्वरूपात राबवत आहे. या कामाला गती देण्याच्या उद्देशाने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने २८ बंधाèयांचे बांधकाम करण्याच्या दृष्टीने चार कोटी रुपयांच्या बंधाèयांना मंंजूरी दिली. निधी देखील जिल्हा परिषदेला मिळाला. परंतु, वर्ष लोटत असताना अद्याप कामांचे नियोजन करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. लोकहिताचे निर्णय घेणारी जिल्हा परिषद आलेली कामे करण्यास देखील कुचराई करत असल्याचे यातून पुढे आले.
जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी मंंत्रालय असे समजण्यात येते. जिल्ह्यात राबविण्यात येणाèया ग्रामस्तरावरील योजनांना याच कार्यालयातून मुर्तरूप देण्यात येते. पदाधिकारी आपापल्या क्षेत्रात कामे व्हावीत, याकरिता धडपडतात. अधिकारी देखील योजनांना मंंजूरी मिळावी, याकरिता मुंबईच्या वाèया करतात. मात्र, निधी मिळाल्यानंतर कामे कुणी करावी, यावरून नेहमी वादंग माजते. असाच काहीसा प्रकार गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. पावसाचे पाणी अडवून भूगर्भातील पाणीपातळी वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून आमदार संजय पुराम यांनी पुढाकार घेत २८ बंधारे बांधकामाकरिता निधी खेचून आणला. त्याकरिता चार कोटी रुपये शासनाने मंजूर केले. ती कामे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली. कामे मंजूर आहेत, निधी देखील पडून आहे. परंतु, कामे करण्याचा खटाटोप अद्याप झाला नाही. बंधाèयांची कामे तातडीने हाती घेण्यात यावी, याकरिता आमदार संजय पुराम यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाèयांना वारंवार सूचना केल्या. मात्र, अद्यापही कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. परंतु, आर्थिक वर्ष संपण्याकरिता महिनाभर कालावधी शिल्लक असल्यामुळे निधी परत जातो, की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. विकासाच्या नावावर निवडून येणाèया लोकप्रतिनिधींनी अधिकाèयांच्या या वेळकाढूवृत्तीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मंजूर झालेला निधी आदिवासी उपयोजनेतून देण्यात आला. मजुरांच्या हाताला कामाची आवश्यकता असताना तातडीने या कामांचे बांधकाम हाती घेण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली.
अधिकाèयांची विभागीय चौकशी
निधी उपलब्ध असताना कामे सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे आमदार संजय पुराम यांनी नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाèयांची विभागीय चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे पत्र संजय पुराम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. पत्र दिल्याचे माहीत झाल्यानंतर अधिकाèयांनी इ निविदेची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती आहे. मात्र, आजतागायत निधी का रोखून ठेवण्यात आला? कामे करण्यास दिरंगाईचे धोरण का अवलंबण्यात आले, या कारणावरून चौकशीची मागणी अधिक जोरकसपणे करणार असल्याची माहिती आमदार संजय पुराम यांनी ‘बेरार टाईम्सङ्कला दिली.
