विषद केली विकासाची त्रीसूत्री
निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश
गोंदिया,दि.11 केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या लोककल्याणाच्या 13 योजना महत्वाकांक्षी कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. या योजना राबवितांना अचूक नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी व योग्य आर्थिक विनियोग या त्रिसूत्रीचा प्रत्येक अंमलबजावणी यंत्रणांनी अमल करून “फ्लॅगशिप” कार्यक्रमात गोंदिया जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यात असायलाच हवा असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, रोजगार निर्मिती व सिंचन या पंचसूत्रीच्या आधारे जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
विकासाच्या योजना राबवितांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे. कामाची गुणवत्ता कायम टिकवून ठेवावी. प्रत्येक विकास कामाच्या ठिकाणी फलक लावून त्यावर कंत्राटदाराचे नाव व नंबर, काम केव्हा सुरू झाले, कधी संपणार व निधीची तरतूद या विषयी माहिती नमूद करावी, अशा सक्त सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा मंत्री, वने, सांस्कृतीक कार्य,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, गोंदिया जिल्हा सुधीर मुनगंटीवार यांचे अध्यक्षतेखाली सोमवार 10 ऑक्टोंबर 2022 रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते.
खासदार सुनील मेंढे, खा. अशोक नेते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, आमदार डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रिकापुरे सहेसराम कोरेटी, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे व प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार उपस्थित होते.
जिल्ह्यात यापुढे आरोग्य, शिक्षण, कृषी, रोजगार व सिंचन या पंचसूत्रीनुसार नियोजन करण्यात यावे. प्रत्येक कार्यालय सुंदर व स्वच्छ असायला हवे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी स्थिर मनाने काम करणे गरजेचे आहे. स्थिर मनाने लोकांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत न्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रत्येक विभागाचे आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या योजनांचे समाधान व समस्या यावर आधारित सादरीकरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. हे सादरीकरण सूक्ष्म असावे असेही ते म्हणाले. जलसिंचन, एमआयडीसी, परिवहन, मानवविकास, सार्वजनिक बांधकाम, कौशल्य विकास, खनिज विकास निधी, आदिवासी विकास विभागाने पुढील पाच वर्षाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्याला अतिशय उर्जावान व विकासाची सर्व समावेशक दृष्टी असलेले पालकमंत्री लाभले आहेत अशा शब्दात खासदार व आमदारांनी वनमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांचा गौरव करून त्यांचे अभिनंदन केले. जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. यात प्रामुख्याने अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, नुकसानग्रस्तांना भरपाई, सेवा पंधरवडा, लम्पि आजार, धान खरेदी- धान भरडाई, कोविड लसीकरण, बूस्टर डोस, सारस संवर्धन, पर्यटन विकास व गृह भेट आपुलकीची या विषयाचा समावेश आहे.
वनविभगाशी संबंधित विविध विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची एकत्रित यादी तयार करण्यात यावी. याबाबत विशेष बैठक घेऊन प्रस्ताव मार्गी लावण्यात यावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले. यासोबतच एमआयडीसी संबंधित विषयाची सुद्धा बैठक घेण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या वन हक्क कायद्याचे सातबारा पट्टे व “आनंदाचा शिधा” दिवाळी भेट किटचे वाटप पालकमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आदिवासी विकास विभागामार्फत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विहीर योजनेचा फेर आढावा घेऊन विहीर, वीज जोडणी व विद्युत मोटर अशी एकात्मिक योजना तयार करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
सभेत जिल्हा नियोजन समिती सभा 30 एप्रिल, 2022 च्या इतिवृत्तास मंजूरी देणे. जिल्हा नियोजन समिती सभा 30 एप्रिल, 2022 च्या इतिवृत्तातील कार्यवाही मुद्यांचा आढावा घेणे. 01 एप्रिल 2023 पासून विविध योजनांकरीता देण्यात आलेल्या प्रशासकिय मान्यतांचे पुनर्विलोकन करून मान्यता देणे. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत नियोजनाचा आढावा घेणे. (सर्वसाधारण योजना, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र) व अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर येणाऱ्या इतर विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अंमलबजावणी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले यांनी संचलन केले.
पांगोली डीपीआरसाठी 10 लाखांचा निधी
गोंदिया शहरातून वाहणाऱ्या पांगोली नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा डीपीआर तयार करण्यात यावा अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. यासाठी जिल्हा नियोजन मधून 10 लाख रुपये मंजूर करण्याचा ठराव बैठकीत पारित करण्यात आला.
